रेवाड़ी: तू डाल तो मै पात पात वाली कहावत रेवाड़ी के नागरिक अस्तपाल में चरितार्थ होती है। एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्र के गृह क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारी ने भ्रष्टाचार को लेकर नया खेला कर दिया है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने महानिदेशक को पत्र भेजकर खरीद प्रक्रिया में शामिल परचेज कमेटी के छह चिकित्सकों के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के नियम 7 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं टेंडर लेने वाली फर्म यादव प्रिंट आर्ट को ब्लैकलिस्ट करने तथा उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त करने के भी आदेश दिए गए हैं।
जानिए क्या है मामला: बता दे ये ती साल पहले का मामला है। खेला करने वाले ये सोच बैठे थे तीन साल हो अब तो कुछ नही होना जाना। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते है। बता दें वर्ष 2022-23 में एचडब्ल्यूसी योजना के तहत रेवाड़ी जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर लगाने के लिए फ्लेक्स और बैनर की खरीद की गई थी। इस खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें विभाग तक पहुंचीं।
प्रारंभिक जांच में खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और निर्धारित नियमों के उल्लंघन के संकेत मिले थे। इसी को लेकर विभाग की ओर से स्पेशल जांच कराई गई। जांच में सामने आया है पूरा ग्रुप में ही खेला कर रहा था।
इन पर होगी कार्रवाई: जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तत्कालीन उप सिविल सर्जन डॉ. राजबीर सिंह, डॉ. अशोक कुमार, डॉ. जोगेंद्र तंवर, डॉ. दीपक वर्मा, डॉ. रजनीश और डॉ. अभिषेक राव के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
टैंडर लेने वाली फर्म की ब्लैक लिस्ट
विभाग ने इस मामले में टेंडर प्राप्त करने वाली यादव प्रिंट आर्ट फर्म को भी जिम्मेदार माना है। आदेशों के अनुसार फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उसकी जमा सिक्योरिटी राशि भी जब्त की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस कार्रवाई से सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।
रेवाड़ी में बडे घोटाले का खुला राज
जैसे ही कार्रवाई करने का आदेश मिला तो ये चर्चा शहर मे तेजी से फैल गई। क्योकि
इस कार्रवाई के बाद रेवाड़ी जिला नागरिक अस्पताल की कार्यप्रणाली और खरीद प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि विभागीय जांच और अनुशासनिक कार्रवाई आगे किस दिशा में बढ़ती है। कई ऐसा ना हीे केवल कुछ दिन कार्रवाई के नाम पर इनको स्पपेंड करें ओर फिर गवाहों के अभाव में बहाल कर दें।
