Haryana News: पटौदी को नया जिला घोषित करने की मांग को लेकर जिला निर्माण समिति और विधायक बिमला चौधरी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। जानिए सीएम ने नए जिलों को लेकर क्या कहा।
पटौदी को नया जिला घोषित करने की मांग एक बार फिर जोर-शोर से उठ खड़ी हुई है। बुधवार को जिला निर्माण समिति का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्थानीय विधायक बिमला चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला। इस मुलाकात के दौरान शिष्टमंडल ने पटौदी को पूर्ण जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा। विधायक बिमला चौधरी ने भी क्षेत्रवासियों की इस मांग की पुरजोर वकालत करते हुए मुख्यमंत्री से इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का कड़ा आग्रह किया।
भौगोलिक रूप से जिला बनने के सभी मानक पूरे करता है पटौदी
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तर्कों के साथ बताया कि पटौदी नया जिला बनने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक और भौगोलिक मानकों पर पूरी तरह खरा उतरता है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र उत्तर में गुरुग्राम, दक्षिण में रेवाड़ी, पूर्व में नूंह तथा पश्चिम में झज्जर के केंद्र में स्थित है।
शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने ग्रामीणों की पीड़ा रखते हुए कहा कि क्षेत्र के कई गांव मौजूदा जिला मुख्यालय गुरुग्राम से करीब 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसे में आम जनता को छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों और फाइलों के लिए इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर है तैयार, एडिशनल जज की अदालत की भी उठी मांग
मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान शिष्टमंडल ने स्पष्ट किया कि पटौदी को जिला बनाने पर सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। पटौदी में पहले से ही आधुनिक उपमंडल सचिवालय (Sub-Division Secretariat), न्यायालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा विभिन्न सरकारी विभागों के बड़े कार्यालय सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसलिए जिला घोषित होते ही प्रशासनिक व्यवस्था तत्काल प्रभाव से शुरू की जा सकती है। इसके साथ ही, प्रतिनिधिमंडल ने पटौदी न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) की अदालत स्थापित करने की भी विशेष मांग प्रमुखता से उठाई।
नए जिलों के गठन पर अभी क्या बोले मुख्यमंत्री?
विधायक बिमला चौधरी और शिष्टमंडल की बातों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेहद गंभीरता से सुना। हालांकि, जिलों के गठन की कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार नए जिलों के गठन की प्रक्रिया पर तकनीकी रोक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही परिसीमन (Delimitation) की देशव्यापी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके तुरंत बाद हरियाणा में नए जिले बनाने के प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में ये प्रमुख लोग रहे शामिल:
- अजीत सिंह (जिला अध्यक्ष, सरपंच एकता मंच)
- प्रवीण ठाकरिया (अध्यक्ष, नगर परिषद)
- दीपाली चौधरी (अध्यक्ष, जिला परिषद)
- राजेंद्र यादव (जिला अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद)
- चंद्रभान सहगल, राधेश्याम मक्कड़, जर्मन सैनी (पूर्व पालिका पदाधिकारी व पार्षद)
- यशपाल फरीदपुर, दीपचंद (जिला पार्षद व पूर्व पार्षद)
- मनबीर चौहान (सरपंच, भोड़ाकलां)
- अनिल बोहरा, डॉ. राजेंद्र वर्मा, राकेश यादव, रवि चौहान, विक्रम लोकरी और शिवताज यादव सहित अनेक प्रबुद्ध नागरिक सम्मिलित रहे।
