Good News (Best24News) कृषि एंव किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए गांवों में किसान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान में किसानों को फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए प्रेरित किया जा रहा है साथ ही पराली जलाने से होने वाले नुकसान व पराली जलाए बिना मिट्टी में मिलाने के फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
इसी कड़ी में वीरवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियन्ता दिनेश शर्मा व कृषि विकास अधिकारी (कृषि यन्त्र) सुनील कुमार ने जिला के गांव गोकलगढ़, लाला व लिसाना का दौरा किया तथा वहां किसानो को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूक किया। हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबन्धन करने के लिए सीआरएम स्कीम लागू की हुई है। इस योजना में पराली नहीं जलाने व इसका प्रबंधन करने वाले किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
उन्होने इस अवसर पर रबी सीजन में गेहूं की बिजाई करने वाले किसानों से सुपर सीडर, जीरो टील सीड ड्रिल तकनीक अपनाने की अपील की। सहायक कृषि अभियन्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि धान की कटाई और बिजाई के बीच उचित प्रबंधन से फसल की बेहतर स्थापना होती है और पराली प्रबंधन भी सुचारू रूप से किया जा सकता है। सुपर सीडर, जीरो टील सीड ड्रिल मशीन से गेहूं की बिजाई करने से समय के साथ-साथ किसान की आर्थिक बचत होती है। पराली को खेत की मिट्टी में मिलाने से जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और पैदावार में भी इजाफा होता है।
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उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि कोई भी किसान खेतों में पराली न जलाए व इसके लिए दूसरे किसानों को भी जागरूक करे। खेतो में पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे सांस व फेफड़ों से संबंधित बीमारियां होती है। खेतों में आग लगाने से पी.एम. 2.5 का स्तर अत्यधिक बढ जाता है। उन्होंने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए खेतों में विशेष टीमों के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जा रही है। कोई भी किसान खेतों में पराली जलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएंगी।
क्या करना होगा?
धान की कटाई के बाद पराली को जलाने के बजाय:
इन-सीटू: मशीनों (सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रोटावेटर, एमबी प्लाउ, जीरो टिल आदि) से खेत में ही काटकर/मिलाकर मिट्टी में मिला देना।
एक्स-सीटू: बेलर आदि से गांठ बनाकर खेत से बाहर निकालना या चारे के रूप में उपयोग करना।
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पात्रता और प्रक्रिया
मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
गांव के नोडल अधिकारी/विभागीय ऐप के जरिए खेत का सत्यापन (GPS लोकेशन वाली फोटो आदि) होता है।
सत्यापन के बाद राशि सीधे बैंक खाते में DBT से जाती है। यह योजना पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए चलाई जा रही है। पहले यह ₹1000 प्रति एकड़ थी, बाद में बढ़ाकर ₹1200 कर दी गई। मशीनों पर भी 50% तक सब्सिडी उपलब्ध है।
