गुरुग्राम में आवासीय नियमों की अनदेखी कर तैयार किए गए बहुमंजिला फ्लैटों मामले को लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने पूरे प्रकरण की समीक्षा के बाद उन रजिस्ट्रियों की जांच शुरू कराने की पहल की है, जिनके जरिए नियमों के विपरीत तैयार संपत्तियों का स्वामित्व बदला गया। जिला प्रशासन के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें जिन अधिकारियों का नाम सामने आता है उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एकल आवासीय प्लॉट बने बहु-फ्लैट परियोजनाएं
जांच के दौरान पालम विहार के कुछ आवासीय प्लॉटों पर ऐसे निर्माण सामने आए हैं, जहां एक परिवार के लिए स्वीकृत भवनों को कई छोटे-छोटे फ्लैटों में बदल दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि निर्धारित समय सीमा में जितने फ्लैट बनाने को कहा गया था उससे कहीं अधिक फ्लैट बनाया गया और उसे अलग-अलग खरीदारों को बेचा गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इस निर्माण से उन्हें काफी परेशानी हुई है और सीमित क्षमता वाले क्षेत्रों में आबादी काफी बढ़ गई है जिससे पार्किंग की समस्या और अन्य समस्याएं हो रही है। क्षेत्र के लोगों के द्वारा लगातार इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है जिसके बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लेने का प्लान बनाया है।
न्यायिक प्रक्रिया के बाद तेज हुई विभागीय गतिविधि
मामला न्यायिक स्तर तक पहुंचने के बाद नियोजन विभाग ने उपलब्ध रिकॉर्ड और शिकायतों का परीक्षण किया। इसके आधार पर जिला प्रशासन को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में विवादित रजिस्ट्रियां हुईं, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। जांच में स्वीकृत नक़्शे से निर्माण अलग मिला है। अब विभाग के द्वारा स्वीकृत रिकॉर्ड और वास्तविक रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है और जितने भी अधिकारी या तहसीलदार इस गड़बड़ी में शामिल होंगे सब पर कार्रवाई की जाएगी।
जांच रिपोर्ट के बाद अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन का कहना है की जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी अधिकारी गड़बड़ी में शामिल होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन में स्पष्ट रूप से कहा है कि कई तहसीलदारों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी इसके साथ ही साथ अगर गड़बड़ी ज्यादा मिला तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिला में अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
