
हरियाणा: बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी (एमपीएचई) एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले रविवार को हरियाणा के जिलो से आए कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के आवास का घेराव किया। इतना ही नहीं मंत्री के आवास के बाहर रोष जाहिर करते हुए हंगामा किया। एसोसिएशन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
छावनी बना रामपुरा हाउस
चूकि पहले ही बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी (एमपीएचई) एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के आवास रामपुरा हाउस को घेराव का ऐलान कर दिया था। इसी को लेकर भारी पुलिस रामपुरा हउस पर तेनात किया गया।
ये भी पढ़ें:हरियाणा में अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ एकजुट हुआ आर्य समाज
प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला देवी, महासचिव सहदेव आर्य सांगवान और राज्य प्रवक्ता संदीप कुंडू ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को कई ज्ञापन और पांच स्मरण पत्र सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है।
पहले नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में एक0ित
ये भी पढ़ें:झारखंड से जुडे है हरियाणा के तस्करों के तार, 30 लाख की अफीम जब्त, चार तस्कर काबू
कर्मचारी पहले नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में एकत्रित हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के आवास की ओर कूच किया। एसोसिएशन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला देवी, महासचिव सहदेव आर्य सांगवान और राज्य प्रवक्ता संदीप कुंडू ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को कई ज्ञापन और पांच स्मरण पत्र सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है।
जानिए क्यों कर्मचारियों की मांगे
ये भी पढ़ें:हरियाणा पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: सज्जन सिंह बने रेवाड़ी के नए DSP
प्रदर्शनकारियों ने एनएचएम के तहत कार्यरत महिला एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों को न्यायालय के आदेशानुसार नियमित करने, एफपीएल-6 वेतनमान, एमसीएच, ड्रेस एवं यात्रा भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ, तबादला नीति लागू करने, शहरी क्षेत्रों में आईपीएचएस मानकों के अनुसार पद सृजित करने, नियमित भर्ती, पदनाम संशोधन, प्रोबेशन पूरा कर चुके कर्मचारियों की पुष्टि, प्रोमोशनल स्केल तथा वर्ष 2020-23 की लंबित एलटीसी जारी करने आदि शामिल है।
