Haryana News: अक्सर देखा जाता है जमीन विवाद में अपने सगे लोग ही अपनों का खून कर देते हैं। हरियाणा में जमीन विवाद से जुड़े मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और अब इन मामलों को खत्म करने के लिए सरकार ने खास प्लान बनाया है।
अब राज्य में जमीन विवादों को सुलझाने के लिए सभी जिलों में राजस्व लोक अदालत लगाई जाएगी। इस लोक अदालत में उपायुक्त, एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहेंगे जो की जेलों में ही आपसी सहमति से विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे।
मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा तैयार 5 वर्षीय कार्य योजना के समीक्षा के दौरान इस बात का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन से जुड़े विवादों का जल्द निपटारा करने के लिए डिजिटल कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम को राज्य में लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान राजस्व विभाग में नई ऑनलाइन सुविधाओं का शुरुआत भी किया। उन्होंने कहा कि सभी पटवारी को आधुनिक लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि कार्य जल्दी से हो सके।
स्टांप बिक्री के लिए नई सुविधा लागू
अब हरियाणा में सभी प्रकार के स्टांप के बिक्री के लिए ई स्टैंप की सुविधा लागू की जाएंगी। आपको बता दे कि उन व्यक्तियों के लिए फेसलेस रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी जो हरियाणा से कहीं दूर रहते हैं और व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज बनाने के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी।
अब राज्य में पोर्टल पर सभी सरकारी जमीन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिलहाल कुछ जिलों में इसकी शुरुआत कर दी गई है लेकिन आने वाले समय में सभी जिलों में से लागू किया जाएगा।
अब हरियाणा में आग बुझाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। अग्निशमन विभाग के द्वारा अब रोबोट भी रखे जाएंगे।
