शनिवार, 14 नवम्बर 2026

Dharuhera News: बस स्टैंड की जमीन पर प्रशासन सख्त, 7 दिन का अंतिम मौका, अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर

Written by: सुनील चौहान

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Dharuhera News: धारूहेड़ा में बन रहे आधुनिक बस स्टैंड का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच रोडवेज विभाग ने बस स्टैंड की सरकारी जमीन पर वर्षों से कब्जा किए…


बस स्टैंड की जमीन पर प्रशासन सख्त
बस स्टैंड की जमीन पर प्रशासन सख्त
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Dharuhera News: धारूहेड़ा में बन रहे आधुनिक बस स्टैंड का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच रोडवेज विभाग ने बस स्टैंड की सरकारी जमीन पर वर्षों से कब्जा किए लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने कब्जाधारियों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर जमीन खाली करने का निर्देश दिया है। तय समय में कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाएगा और अभियान पर आने वाला पूरा खर्च भी संबंधित लोगों से ही वसूला जाएगा।

12 करोड़ की परियोजना में तेजी, आधुनिक सुविधाओं वाला बस स्टैंड बनेगा

धारूहेड़ा में करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से नया बस स्टैंड तैयार किया जा रहा है। लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इस परियोजना में 4.5 एकड़ जमीन पर मुख्य भवन, यात्री प्रतीक्षालय, बस प्लेटफॉर्म और अन्य सुविधाएं बनाई जा रही हैं। शेष भूमि को पार्किंग, हरित क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

करीब 15 अवैध निर्माण प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में

विभागीय अधिकारियों के अनुसार बस स्टैंड की जमीन पर लगभग 15 लोगों ने मकान बनाकर कब्जा कर रखा है। इन्हें पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन अब जारी किया गया नोटिस अंतिम माना जा रहा है। यदि निर्धारित समय तक कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा।

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स्थानीय लोगों को मिलेगा बेहतर परिवहन का लाभ (Dharuhera News)

नया बस स्टैंड तैयार होने के बाद धारूहेड़ा और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बेहतर बस संचालन, व्यवस्थित पार्किंग और सुरक्षित यात्री सुविधाओं से रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय व्यापार और क्षेत्र के विकास को भी इस परियोजना से बढ़ावा मिलेगा।

रोडवेज जीएम ने दी स्पष्ट चेतावनी

रोडवेज जीएम निरंजन शर्मा ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी कब्जाधारियों को अंतिम अवसर दिया गया है। यदि सात दिन के भीतर जमीन खाली नहीं की गई तो विभाग प्रशासन के सहयोग से कब्जे हटाएगा और कार्रवाई का पूरा खर्च भी संबंधित लोगों से वसूला जाएगा।

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सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। वे पहले दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे समाचार संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by सुनील चौहान →

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