8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी कान लगाए बैठे हैं – कब आएगा 8वां वेतन आयोग? और सबसे बड़ा सवाल, सैलरी कितनी बढ़ेगी? तो सुन लीजिए, 2026 तक ये लागू हो सकता है और इस बार लेवल-1 से लेवल-6 के कर्मचारियों की तो जैसे लॉटरी लगने वाली है. फिटमेंट फैक्टर से लेकर भत्तों तक, सब कुछ बदलने वाला है. आइए, डालते हैं एक नज़र कि क्या-क्या बड़े बदलाव आपकी सैलरी स्लिप में चार चांद लगा सकते हैं.
2026 में बजेगा 8वें वेतन आयोग का डंका
एकदम पक्की खबर तो नहीं, पर सूत्रों और एक्सपर्ट्स की मानें तो 8वां वेतन आयोग (8CPC) 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. सरकार इसकी सिफारिशों पर 2025 में ही काम शुरू कर सकती है. बस थोड़ा सा और इंतज़ार.
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Salary में 18-24% तक बढ़ोतरी पक्की?
7वें वेतन आयोग में 14.27% सैलरी बढ़ी थी. लेकिन, इस बार उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में यह बढ़ोतरी 18% से 24% तक हो सकती है. फिटमेंट फैक्टर इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करेगा.
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Fitment Factor का नया गणित!
7वें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹18,000 हुई थी. 8वें आयोग में यह 1.90, 2.08 या 2.86 हो सकता है. हालांकि, सबसे ज़्यादा चर्चा 1.90 फिटमेंट फैक्टर की है. अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा.
Minimum Salary ₹18,000 से सीधे ₹34,200?
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अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90 तय होता है (जैसा कि चर्चा है), तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹34,200 हो सकती है. सोचिए, बाकी लेवल पर कितना फर्क पड़ेगा.
DA, HRA, TA सब बढ़ेंगे
सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, महंगाई भत्ता (DA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी तगड़ा उछाल आने की उम्मीद है. DA तो फिर से 0% से शुरू होगा और हर 6 महीने में बढ़ेगा.
पेंशन भी बढ़ेगी शान से
अभी न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद यह ₹15,000 से ₹20,000 तक पहुंच सकती है। और अधिकतम पेंशन ₹1.25 लाख से भी ऊपर जा सकती है!
