New Civil Hospital: हरियाणा की नायब सैनी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. इसी क्रम में राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने एक अहम घोषणा की है. उन्होंने बताया कि अब सरकारी अस्पतालों से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में रेफर करने के नियमों में जल्द महत्वपूर्ण बदलाव किया जाएगा.New Civil Hospital
रेफर नियमों में आएगा बड़ा बदलाव
आरती राव ने स्पष्ट किया कि अब मरीज को प्राइवेट अस्पताल में रेफर करने से पहले चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) की अनुमति अनिवार्य होगी. यदि किसी सरकारी अस्पताल में किसी खास चिकित्सा सुविधा का अभाव है और मरीज को विशेष उपचार की आवश्यकता है, तभी CMO की स्वीकृति के बाद रेफर किया जाएगा. इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को प्राथमिकता देना और अनावश्यक रेफरल को रोकना है.
रेवाड़ी को मिलेगा हरियाणा का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल
राज्य सरकार की बड़ी योजना के तहत रेवाड़ी में हरियाणा का सबसे बड़ा नागरिक अस्पताल खोलने की तैयारी की जा रही है. स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि अस्पताल निर्माण के लिए 7 स्थानों की पहचान की गई है. अब अधिकारियों को यह तय करना है कि इनमें से कौन-सी जगह इस बहुचर्चित अस्पताल के लिए सबसे उपयुक्त रहेगी.
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इस अस्पताल की शुरुआत 200 बेड से की जाएगी. इसके लिए गांव की जमीनों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है. यह अस्पताल न केवल रेवाड़ी बल्कि आस-पास के जिलों के लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत लेकर आएगा.
AIIMS रेवाड़ी में OPD सेवाओं में हो रही देरी
AIIMS रेवाड़ी की OPD सेवाएं शुरू होने में अभी कुछ और समय लग सकता है. स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि एम्स परिसर तक निर्माण सामग्री न पहुंच पाने की वजह से काम में विलंब हो रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण है रेलवे ब्रिज की कमजोर स्थिति, जिससे भारी सामग्री एम्स तक नहीं लाई जा पा रही.
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पहले उम्मीद की जा रही थी कि अप्रैल में ओपीडी सेवाएं शुरू हो जाएंगी. इसके लिए बैठकें भी की गई थीं. लेकिन अब यह समयसीमा अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है. हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है और जल्द ही क्षेत्रवासियों को एम्स की सुविधाएं मिलने लगेंगी.New Civil Hospital
जनहित में बढ़ेंगी सुविधाएं
आरती राव ने आगे बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के हर सरकारी अस्पताल में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. इसी क्रम में जल्द ही सभी जिलों के अस्पतालों में जेनेरिक दवाएं, अल्ट्रासाउंड जांच, और अन्य जरूरी सेवाएं शुरू की जाएंगी. इससे मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी.
सस्ती और गुणवत्तापूर्ण इलाज की दिशा में कदम
राज्य सरकार की मंशा है कि हर नागरिक को नाममात्र खर्च पर बेहतर इलाज मिले. इसके लिए अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है. डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई जा रही है और सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
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