Gurugram: स्टेट विजिलेंस (State Vigilance) और एंटी-करप्शन ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau), गुरुग्राम ने भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके बड़ी कार्रवाई की है।
19 नवंबर को, ब्यूरो ने नारनौल कोर्ट में तत्कालीन तहसीलदार रोहताश, तत्कालीन पटवारी धर्मबीर (Mahendragarh), प्रॉपर्टी डीलर रामकिशन उर्फ जीवन (मेघनवास निवासी), और नंबरदार प्रमोद कुमार (मोहल्ला बलुना निवासी) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120-B, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A, 8, 13(2), और हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम की धारा 10 के तहत चार्जशीट दाखिल की।
ब्यूरो की जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला 2017 का है। महेंद्रगढ़ जिले के माजरा गांव में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7A लागू होने के कारण, जमीन की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी।
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इसके बावजूद, तत्कालीन तहसीलदार रोहताश और पटवारी धर्मबीर ने प्रॉपर्टी डीलर रामकिशन उर्फ जीवन और नंबरदार प्रमोद कुमार के साथ मिलकर कथित तौर पर 300 रुपये प्रति वर्ग गज की रिश्वत लेकर कई जमीन के दस्तावेज रजिस्टर किए।
आरोपी अधिकारियों ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 2000 के अनुच्छेद 55B का हवाला देते हुए प्रतिबंधित जमीन पर रिलीज डीड को सेल डीड के रूप में भी पास कर दिया। जांच में पता चला कि 1700, 1702, 1708, 1709, 1710, 1716, 1718, 1719, और 1720 नंबर की रिलीज डीड 21 अगस्त, 2017 को अवैध रूप से रजिस्टर की गई थीं।
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पूरी जांच के बाद, State Vigilance और Anti-Corruption Bureau, गुरुग्राम ने 19 जुलाई, 2022 को केस नंबर 25 के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। अब, जांच पूरी होने के बाद, सभी चारों के खिलाफ विस्तृत चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले पर स्थानीय प्रशासन और भूमि रिकॉर्ड विभाग में एक बार फिर चर्चा हो रही है, क्योंकि नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए प्रतिबंधित इलाकों में ज़मीन का रजिस्ट्रेशन गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।
