Haryana News: हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के ग्रुप डी नियमित कर्मचारियों के लिए ‘ Wheat Advance’ योजना का ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार के द्वारा इस साल कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए 27000 रुपए दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा इसके लिए कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा यह कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से ब्याज फ्री रहेगा।
किस्तों में लौटा पाएंगे पैसा (Haryana News)
यह पैसा सरकारी कर्मचारियों के सैलरी से काटा जाएगा और इसकी वापसी 10 किस्तों में तय की गई है। आपको बता दे की हरियाणा के नियमित ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आप अगर राज्य सरकार के नियमित ग्रुप डी कर्मचारी हैं तो इन टिप्स को फॉलो करके इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको अपने संबंधित विभाग की स्थापना शाखा से जाकर फार्म प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आपको अपना भरा हुआ फार्म अपने DDO के पास जमा करना होगा।
- इसके बाद आपको घोषणा पत्र देना होगा जिसमें लिखा होगा कि आप अपनी सैलरी से 10 आसान किस्तों में पैसा वापस करेंगे।
- विवाह के द्वारा आवेदन के जांच के बाद मंजूरी के लिए ट्रेजरी भेजा जाएगा।
- आवेदक को मंजूरी मिलते ही आपके खाते में पैसा आ जाएगा।
सरकार के द्वारा क्यों दी जाती है यह राशि?
हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और यहां हर साल अप्रैल मई के महीने में लोगों अनाज का भंडारण करते हैं। सरकार के द्वारा एक मुफ्त राशि दी जाती है ताकि लोग अनाज का भंडारण कर सके और कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ ना पड़े।
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मई 2026 के प्रथम सप्ताह तक आप आवेदन कर सकते हैं। सरकार के द्वारा कर्मचारियों से अपील किया गया है कि वह जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करें। सही समय पर आवेदन करने से आपके अकाउंट में पैसा टाइम से आ जाएगा।
