Solar Scheme: अब घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना पहले से आसान और किफायती हो गया है. दिल्ली सरकार ने एक नई योजना के तहत आम लोगों को ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है. इसका लाभ लेकर आप बिना कोई प्रारंभिक खर्च किए सोलर पैनल इंस्टॉल करा सकते हैं.
दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला: सब्सिडी में हुआ इजाफा Solar Scheme
हाल ही में दिल्ली में आयोजित कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. इसके अंतर्गत 10,000 रुपये प्रति किलोवाट की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान हुआ है. अब यदि कोई व्यक्ति तीन किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाता है, तो उसे 30,000 रुपये अतिरिक्त और कुल ₹1.08 लाख की सब्सिडी मिलेगी.
पहले कितनी मिलती थी सब्सिडी?
इससे पहले केंद्र सरकार की योजना के तहत अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी मिलती थी. लेकिन अब दिल्ली सरकार के अतिरिक्त टॉप-अप से यह राशि बढ़कर ₹1.08 लाख हो गई है. यह अब तक की सबसे बड़ी और सीधी नकद सब्सिडी मानी जा रही है.
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‘पीएम सूर्य घर योजना’ के तहत मिलेगा लाभ
दिल्ली सरकार ने इस योजना को ‘पीएम सूर्य घर: फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम – स्टेट टॉप-अप’ नाम दिया है. इसके तहत 50 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है और अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख आवासीय इकाइयों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है.
नहीं लगेगा कोई इंस्टॉलेशन खर्च, मिलेगा लोन विकल्प
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ताओं को शुरुआत में एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा. अगर सोलर सिस्टम की कुल लागत ₹1.98 लाख है, तो सब्सिडी के बाद बचे ₹90,000 पर आसानी से लोन मिल सकेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार वित्तीय संस्थानों से साझेदारी कर रही है.
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हर महीने 4,200 रुपये की बचत संभव
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को ग्रीन और क्लीन दिल्ली की दिशा में एक अहम कदम बताया है. उन्होंने कहा कि इस योजना से उपभोक्ताओं को हर महीने औसतन ₹4,200 रुपये की बचत होगी, जो सालाना करीब ₹50,000 से भी अधिक हो सकती है.
सौर ऊर्जा से होगा पर्यावरण और जेब दोनों का फायदा Solar Scheme
इस योजना का मकसद केवल घरों में सस्ती बिजली देना नहीं. बल्कि पर्यावरण को साफ रखना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना भी है. सोलर पैनल से घरों की बिजली खपत पूरी हो सकेगी. साथ ही अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय भी अर्जित की जा सकेगी.
आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता
सरकार ने इस योजना को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. इसमें
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दिल्ली निवासी होना अनिवार्य है.
रिहायशी मकान की छत होनी चाहिए.
तीन किलोवाट तक का सिस्टम इंस्टॉल कराया जा सकता है.
पूरा आवेदन डिजिटल तरीके से किया जा सकता है. जिसमें सब्सिडी का लाभ सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.
