Haryana Govt Scheme चंडीगढ़ । हरियाणा में राजस्व विभाग के रजिस्ट्री कार्यालयों को पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर हाईटेक किया जायेगा। भूमि की पैमाइश अब जरीब की बजाय रोबोट के माध्यम से की जाएगी, इसकी घोषणा भी बजट में की गई है।
यह जानकारी हरियाणा की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने दी। वे प्रदेश के सभी उपायुक्तों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रही थीं। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा विभाग से संबंधित बजट अभिभाषण में की गई घोषणाओं पर ततपरता से कार्य करें और हर 15 दिन में अपने स्तर पर समीक्षा बैठक कर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजें।
Haryana Govt Scheme अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के भू रिकॉर्ड के अपडेशन का कार्य अगस्त, 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं हर 15 दिन में प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगी। सभी उपायुक्त बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करें। मुख्यमंत्री द्वारा उपमंडल, तहसील व उप तहसीलों के नए भवन बनाने के लिए की गई मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।
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Haryana Govt Scheme डॉ. मिश्रा ने कहा कि दीक्षित कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश व हरियाणा सीमा पर पिलर लगाने के लिए कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को ऐसी ज़मीन या संपत्ति जो सरकार के स्वामित्व में हो, लेकिन इसे सीधे राज्य संपत्ति के तौर पर प्रशासित न किया जाए, बल्कि पट्टे या लाइसेंस पर दी जाए। उन्होंने नजूल भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आम तौर पर पट्टे या लाइसेंस के माध्यम से किया जाता है, की भी जानकारी मांगी।
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Haryana Govt Scheme उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि रबी फसल वर्ष 2025 के दौरान प्रदेश के 15 जिलों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मुआवजे की जानकारी 15 अप्रैल, 2025 तक अपलोड की जाए। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी से बचाव एवं हीट वेव के बचाव के तहत जो सावधानियां बरती जा सकती है, उस बारे प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए।
