शुक्रवार, 13 नवम्बर 2026

Political News: ‘प्राकृतिक आपदा पर सरकार ने मूंद रखी हैं आंखें…’ ओलावृष्टि और मुआवजे को लेकर विपक्ष का बड़ा हमला

Written by: Harsh Rajput

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Political News: जयपुर/अलवर (राजनीतिक ब्यूरो): राजस्थान में हाल ही में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद अब सियासत पूरी तरह से गरमा गई…


Political News: जयपुर/अलवर (राजनीतिक ब्यूरो): राजस्थान में हाल ही में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद अब सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किसानों के मुद्दे पर प्रदेश की वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में अन्नदाता पूरी तरह से परेशान और बेहाल है, लेकिन सरकार के स्तर पर मुआवजे को लेकर कोई चर्चा तक नहीं की जा रही है।

विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इस गंभीर संकट के समय में अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर रखी हैं, मानो किसानों के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी ही न हो। जबकि इस समस्या से ​किसान टूट चुके है। किसानों का भला करने के दावे करने वाली सरकार की अब पोल खुल चुकी हैैPolitical News

 

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आपदा के समय तुरंत विशेष गिरदावरी कराने की मांग

टीकाराम जूली ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भी कभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आती है, तो मुख्यमंत्री और शासन का यह पहला कर्तव्य होता है कि वे तुरंत अधिकारियों को फील्ड में भेजें।Political News

तत्काल सर्वे की जरूरत: सरकार को तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी (फसल नुकसान का सर्वे) कराने के निर्देश देने चाहिए।

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अधिकारियों की लापरवाही: किसानों को धरातल पर जितना भी नुकसान हुआ है, उसका जल्द से जल्द सर्वे करवाकर रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जानी चाहिए। लेकिन इस सरकार में न तो समय पर सर्वे हो रहा है और न ही अधिकारी गंभीर नजर आ रहे हैं। साफ जाहिर है सरकार समय निकाल रही है ताकि लोग इसे भूल जाए।Political News

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आपदा कोष का नहीं मिल रहा लाभ

विपक्ष ने तकनीकी नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसानों की फसलों का ज्यादातर नुकसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत कवर होता है।

सरकारी मदद की दरकार: यदि किन्हीं तकनीकी कारणों से कोई नुकसान इस योजना में कवर नहीं भी होता है, तो राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी तरफ से किसानों की आर्थिक मदद करे।

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राहत कोष पर ताला: सरकार के पास इसके लिए बकायदा ‘आपदा राहत कोष’ (Disaster Relief Fund) होता है, जिससे संकट में फंसे किसानों को तुरंत अंतरिम सहायता राशि जारी की जा सकती है। लेकिन वर्तमान सरकार की ऐसी कोई तैयारी धरातल पर नजर नहीं आ रही है।Political News

गंभीरता दिखाए सरकार, वरना किसान आंदोलन को होंगे मजबूर

नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि देश और प्रदेश का किसान लगातार प्राकृतिक मार और आर्थिक नुकसान झेल रहा है। लागत दोगुनी हो चुकी है और ऊपर से मौसम की मार ने कमर तोड़ दी है। इसके बावजूद सरकार मुआवजे को लेकर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है।Political News

उन्होंने मांग की है कि सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे, प्रभावित जिलों में तुरंत गिरदावरी के आदेश जारी करे और पीड़ित किसानों के खातों में जल्द से जल्द उचित मुआवजा राशि ट्रांसफर करे। अगर सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं हो तो फिर हमें कुछ करना पडेगा। चाहे आंदोलन पर ही क्यों न उतरना पडे।Political News

Harsh Rajput
About the Author Harsh Rajput

मै हर्ष चौहान Best24News में बतौर राइटर कार्यरत हूं। रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 5 वर्षों का अनुभव है। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by Harsh Rajput →

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