Breaking News: हरियाणा सरकार ने आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भूमि स्वामित्व देने की दिशा में नया नियम बनाया है। बता दे कि अब ग्रामीणों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर अपनी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। क्योकि अभी हाल में 3 नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव कैबिनेट की पास करने बाद राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त कर चुका है। इसी को लेकर अब हरियाणा मालिकाना की प्रकिया शुरू कर दी गई है।
ड्रोन सर्वे से बनेगा रिकोर्ड’ बता दे कि ड्रोन सर्वे के जरिए प्रत्येक सर्वे इकाई की सीमाओं, क्षेत्रफल और मौजूदा संरचनाओं का सटीक रिकॉर्ड तैयार होगा। सरकार का कहना है इसी रिकोर्ड को सरकारी अभिलेखों में प्रमाणिक सत्य माना जाएगा। इतना ही नहीं इसी के आधार मालिकाना हक सौंपा जाएगा।Breaking News
सरकार का मानना है कि इस कदम से ग्राम्य क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को गति मिलेगी। भूमि मूल्य बढ़ेगा, नागरिक सुविधाएं बेहतर होंगी और गांवों की विरासत एवं ढांचे को शहरी मानकों के अनुरूप विकसित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही वर्षों से लंबित भूमि विवादों का समाधान भी संभव होगा। इससे न केवल संपत्ति का कानूनी प्रमाण मिल जाएगा, बल्कि लोगों को बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सुविधाएं भी आसानी से प्राप्त होंगी।
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इस दिन प्रस्ताव हुआ था पारित: बता दे कि हरियाणा में विधि एवं विधायी विभाग ने ‘हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहितिकरण, अभिलेखन एवं समाधान) अध्यादेश’ की अधिसूचना जारी कर दी है। तीन नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव कैबिनेट की मुहर लगने के बाद राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त कर चुका है।
