Job News:: हरियाणा सरकार ने विदेशों में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। इस कदम के चलते अब यूएई यानी दुबई के लिए ट्रेलर ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे अहम बता यह है ये प्रक्रिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही है। सरकार ने इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। पहले चलर में 100 वाहन चालकों की नियुक्ति की जाएगी।जिनके विदेश भेजा जाएगा।
क्यो की जा रही है भर्ती: बता दे कि यूएई सरकार ने हरियाणा सरकार से ट्रेलर ड्राइवरों की मांग की है क्योंकि वहां भारी मालवाहक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ट्रेलर ड्राइवर वह होते हैं जो बड़े ट्रकों से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। इस नौकरी के लिए उम्मीदवारों को आवश्यक पात्रता की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
ये भी पढ़ें:HKRN Jobs 2026: भिवाड़ी, बावल व धारूहेड़ा में निकली भर्ती , 32,400 रुपये तक मिलेगी सैलरी
यह पहली बार हो रहा है जब हरियाणा सरकार नए पास किए गए कानून के तहत युवाओं को विदेशी नौकरी के लिए भेज रही है। हरियाणा सरकार ने अपील कर है वे किसी दलाल के बहकावे कें नही आए। क्योंकि इससे पहले सरकार की देखरेख में 225 युवाओं को इज़राइल भेजा गया था। अब यूएई की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ट्रेलर ड्राइवरों की भर्ती की जा रही है। विदेश में नौकरी करने का सुनहरा मौका है।
सरकार कर रही है अवैध एजेंटों पर सख्ती: हरियाणा सरकार का कहना है कि अक्सर लोग एजेंसी के माध्यम से विदेश जाते है। काफी लोग इस दलालो के चुंगल में फसकर बरबार्द हो चुके है। इसी के चलते इस दलालो पर रोक लगाने केलिए हरियाणा सरकार ये कदम उठा रही है।
ये भी पढ़ें: Railway Jobs: रेलवे में आई बंपर भर्ती, जानिए योग्यता व पदों की संख्या
अब विदेशी रोजगार के मामलों में स्वयं जिम्मेदारी ले रही है ताकि राज्य के युवा ठगी से बच सकें। अवैध एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और युवाओं को केवल सरकारी तंत्र के माध्यम से ही विदेश भेजा जाएगा। इससे न केवल पारदर्शिता बनी रहेगी बल्कि युवाओं को सुरक्षा और भरोसे के साथ काम मिलेगा।
बता दे कि हरियाणा सरकार की अगली योजना यूरोपीय देशों के लिए है। वहां पर करीब 2000 नर्सों को वहां भेजने की तैयारी की जा रही है। यह योजना भी हरियाणा यात्रा एजेंट पंजीकरण और नियमन विधेयक-2025 के तहत लाई जा रही है।

