शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026

Haryana: विश्व हिन्दू परिषद, बजरंगदल व हिन्दू समाज हुआ एक जूट, इन मांगो को लेकर SDM रेवाड़ी कों सोंपा ज्ञापन

Written by: Best24News

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Haryana: वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिन्दू वहा से पलायन…


Haryana: वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिन्दू वहा से पलायन करने को मजबूर है, जिहादियों को दंगा करने की खुली छूट दी जा रही है।

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उससे स्पष्ट है कि बंगाल में हिन्दुओ की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। विश्व हिन्दू परिषद बजरंगदल व हिन्दू समाज के लोगो ने SDM रेवाड़ी के सुरेन्द्र सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सोपा।

विश्व हिन्दू परिषद के जिला अध्यक्ष राधेश्याम मित्तल ने बताया कि मुस्लिम भीड़ द्वारा 11 अप्रैल, 2025 को वक्फ कानून के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं अपितु हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वक्फ तो केवल बहाना था।

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नागरिकों की निर्मम हत्या: असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था। इस उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के सैकड़ो से अधिक घरों और व्यावसायिक दुकानों को लूटकर जलाया, सैकड़ो हिंदुओं को बुरी तरह घायल किया व अनेको नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। दर्जनों महिलाओं के शीलभंग भी किए गए। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा।

बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में: जिला मंत्री राजकुमार यादव ने बताया कि ममता ने अब शरणार्थियों को सुविधा देने की जगह उनको वापस जेहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र कर रही है। आज की बंगाल की स्थिति से यह स्पष्ट है कि बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को निर्बाध रूप से आने दिया जा रहा है। उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तथा बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ती जा रही है।

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ये रखी मांगें

 

  • बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
  • बंगाल की हिंसा की जांच NIA के द्वारा करवाई जाए
  • दोषियों को अविलंब दंडित किया जाए।
  • बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दिया जाए।
  • बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए।
  • बांग्लादेश की 450 किलोमीटर की सीमा पर तार लगाने का काम अविलंब प्रारंभ किया जाए

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