गुरूवार, 5 नवम्बर 2026

Breaking News: हरियाणा बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब, जानिए क्या है नई ECMS पॉलिसी

Written by: Best24News

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Breaking News:  हरियाणा सरकार केन्द्र की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत राज्य को देश का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसके…


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Breaking News:  हरियाणा सरकार केन्द्र की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत राज्य को देश का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसके लिए सरकार जल्द नई प्रोत्साहन योजनाएं लागू करेगी, जिनमें निवेशकों को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।Breaking News

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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की स्थापना और पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।Breaking News

शुरू होंगे नए प्रोजेक्ट: बता दे कि नई मसौदा ECMS पॉलिसी में पूंजीगत और परिचालन व्यय की प्रतिपूर्ति के साथ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तकनीकी अधिग्रहण, क्षमता निर्माण और अनुसंधान व नवाचार सुविधाओं को समर्थन देने के प्रस्ताव शामिल हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा का लक्ष्य बड़े निवेश आकर्षित करना, युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाना और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में राज्य की भागीदारी को मजबूत करना है।

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दो दिन होगी बैठक: राज्य सरकार ने निवेशकों से संवाद बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग को विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 10 नवंबर तक 11 आवेदकों के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी, जबकि 50 अन्य कंपनियों से भी संपर्क साधा जाएगा।

वर्तमान में हरियाणा देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में लगभग 2.9 प्रतिशत (0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का योगदान दे रहा है और इस क्षेत्र में करीब 13 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मुख्य सचिव ने कहा कि लक्षित नीतिगत सहयोग, रणनीतिक निवेशक सहभागिता और आईएमटी सोहना में प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जैसे बुनियादी ढांचे के विकास से राज्य की भूमिका और अधिक सशक्त होगी।

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उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त-सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि ECMS योजना के तहत 1 से 25 प्रतिशत तक टर्नओवर-लिंक्ड और पूंजी निवेश आधारित लाभ दिए जाते हैं। हरियाणा सरकार अन्य प्रगतिशील राज्यों की तर्ज पर अतिरिक्त टॉप-अप इंसेंटिव देने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है ताकि निवेश को और आकर्षक बनाया जा सके।Breaking News

 

प्रत्येक निवेशक के लिए समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे, जो भूमि, नियामक स्वीकृति और इंसेंटिव प्रक्रिया में सहायता करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा का दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धात्मक और सुविधाजनक दोनों होगा, ताकि राज्य में उच्चस्तरीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए उपयुक्त इकोसिस्टम तैयार किया जा सके।Breaking News

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