Haryana News: हरियाणा महिला आयोग की योजना से महिलाएं पाएंगी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, शहरों में बदलाव के संकेत मिले

On: March 21, 2026 8:40 PM
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Womens Commission

Haryana News: हरियाणा महिला आयोग अब सिर्फ महिलाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई ही नहीं करेगा, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम भी उठाएगा। इस बारे में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने भविष्य की रूपरेखा तैयार की है। आयोग के प्रस्तावित कदमों में बड़े शहरों की जिम में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला जिम ट्रेनर नियुक्त करना और महिलाओं को कैब ड्राइविंग की ट्रेनिंग देना शामिल है। इससे महिलाओं को न केवल रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि वे अपने आप को अधिक सुरक्षित भी महसूस करेंगी।

महिला जिम ट्रेनर की नियुक्ति

रेनू भाटिया ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोग लगातार काम कर रहा है। इसी दिशा में महिला आयोग ने निर्णय लिया है कि सभी जिम संचालकों को महिला जिम ट्रेनर रखने के निर्देश दिए जाएं। जिम में महिलाएं अक्सर पुरुष ट्रेनर के साथ सहज महसूस नहीं कर पाती हैं। आयोग ने कहा कि जिम संचालकों को इस पहल को लागू करने के लिए निश्चित समय सीमा दी जाएगी। यदि कोई जिम संचालक इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

बड़े शहरों पर विशेष फोकस

हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला जैसे बड़े शहरों में जहां महिलाओं की संख्या अधिक है और जिम में उनकी उपस्थिति ज्यादा है, वहां जिम संचालकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर जैसे शहरों में इसे लागू किया जाएगा। आयोग की चेयरपर्सन स्वयं भी प्रदेश के विभिन्न शहरों में जाकर जिम का निरीक्षण करेंगी। यह निर्णय यूपी महिला आयोग के अनुभव से प्रभावित होकर लिया गया है और महिला सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

महिलाओं को कैब ड्राइविंग ट्रेनिंग भी

महिला आयोग ने यह भी योजना बनाई है कि जरूरतमंद महिलाओं को कैब ड्राइविंग सिखाई जाएगी। हाल ही में कुछ शिकायतें आई थीं कि कैब ड्राइवरों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं। इस योजना के तहत महिलाएं खुद कैब ड्राइविंग कर सकेंगी और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रूप से उनके कार्यस्थल तक पहुंचाने में मदद करेंगी। इससे महिलाओं को रोजगार के साथ-साथ सुरक्षा का भी अनुभव होगा। आयोग का यह कदम महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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