Haryana News: हरियाणा सरकार केन्द्र की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत प्रदेश में निवेश आकर्षित कर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इसके लिए राज्य जल्द ही नई प्रोत्साहन योजनाएं लागू करेगा, जिनमें निवेशकों को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता दी जाएगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने हाल ही में एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने और इकोसिस्टम को मजबूत करने की रणनीतियों की समीक्षा की गई। नई मसौदा ECMS पॉलिसी में पूंजीगत और परिचालन खर्च की प्रतिपूर्ति, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, क्षमता निर्माण और अनुसंधान व नवाचार सुविधाओं के लिए समर्थन प्रस्तावित हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य का लक्ष्य बड़े निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में राज्य की भागीदारी मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि देश में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 2015 से अब तक 17 प्रतिशत की CAGR से बढ़ा है, जबकि डिजाइन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकास के शुरुआती चरण में है।
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वर्तमान में हरियाणा देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में लगभग 2.9 प्रतिशत (0.8 बिलियन USD) का योगदान देता है और इस क्षेत्र में लगभग 1.3 मिलियन रोजगार उपलब्ध कराता है। श्री रस्तोगी ने कहा कि लक्षित नीतिगत सहयोग, रणनीतिक निवेशक सहभागिता और IMT सोहना में प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जैसे बुनियादी ढांचे से राज्य का योगदान बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि ECMS योजना में 1 से 25 प्रतिशत तक टर्नओवर-लिंक्ड और पूंजी निवेश आधारित लाभ दिए जाते हैं। हरियाणा प्रगतिशील राज्यों की तर्ज पर अतिरिक्त टॉप-अप इंसेंटिव देने की संभावनाओं को तलाश रहा है ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके।
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मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग को विस्तृत योजना तैयार करने और निवेशकों से सक्रिय संपर्क साधने के निर्देश दिए। इसके तहत 10 नवंबर तक 11 आवेदकों के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी, जबकि 50 अन्य कंपनियों से भी संपर्क किया जाएगा। राज्य सरकार प्रत्येक निवेशक के लिए समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त करेगी, जो भूमि, नियामक स्वीकृति और इंसेंटिव प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा का दृष्टिकोण सुविधाजनक और प्रतिस्पर्धात्मक दोनों होगा, ताकि राज्य में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए अनुकूल इकोसिस्टम तैयार किया जा सके।
