Haryana News: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत देने का संकेत दिया है। सरकार स्कूल सोसायटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और अस्थाई स्कूलों को एक्सटेंशन लेटर जारी करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस मुद्दे पर अधिकारियों को विस्तृत विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई ठोस निर्णय जल्द लिया जा सके।
निजी स्कूल संघ की मांगें
हाल ही में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी कई लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। स्कूलों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि MIS पोर्टल को दोबारा खोला जाए ताकि तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों को हल किया जा सके। साथ ही, स्कूल सोसायटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और अस्थाई स्कूलों को एक्सटेंशन लेटर जारी करने की भी अपील की गई।
निजी स्कूल संघ ने चिराग योजना, 134-A और RTA के तहत मिलने वाली राशि को समय पर जारी करने की भी मांग रखी। इसके अलावा उन्होंने स्कूल बसों पर टैक्स खत्म करने, बसों की आयु सीमा बढ़ाने, सोलर पैनल पर सब्सिडी देने और बिजली बिल को NDS की बजाय DS कैटेगरी में लाने की बात कही। संघ ने यह भी कहा कि महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी देने या न देने का अधिकार स्कूलों को खुद तय करने की अनुमति दी जाए।
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सरकार का रुख और उम्मीदें
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भरोसा दिलाया कि सरकार शिक्षा क्षेत्र को लेकर संवेदनशील है और निजी स्कूलों के हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल सोसायटियों का जुर्माना माफ करने और अस्थाई स्कूलों को एक्सटेंशन लेटर देने का फैसला सरकार स्तर पर जल्द लिया जाएगा ताकि शिक्षा व्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
सीएम ने अधिकारियों को सभी प्रस्तावों पर रिपोर्ट तैयार करने और त्वरित निर्णय की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नायब सैनी का कहना है कि राज्य सरकार का लक्ष्य शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है और निजी स्कूल इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए उनकी जायज़ मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा।
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