Haryana News: हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की जांच के लिए गठित ग्रीवांस कमेटी की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के सभी जिलों की ग्रीवांस कमेटी के सदस्यों की पहली फीडबैक रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट में पांच प्रमुख विभागों की कार्यशैली को बेहद खराब बताया गया है।
इन विभागों के कुछ अधिकारी और कर्मचारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते और फाइलों को बिना वजह लंबित रखते हैं। हालांकि अधिकारियों के नाम गोपनीय रखे गए हैं, लेकिन सरकार जल्द ही ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस मामले पर खास ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे अफसरों के बारे में फीडबैक लें और उनकी संपत्ति की भी जांच करवाई जाए। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो इन्हें या तो सख्त चेतावनी दी जाएगी या फिर दूसरी जगह पोस्टिंग दी जा सकती है।
5 विभागों पर खास नजर
ग्रिवांस कमेटी की रिपोर्ट में पांच विभागों पर विशेष फोकस किया गया है। इनमें गृह विभाग (पुलिस), ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग शामिल हैं। इन विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की सुस्ती और काम में देरी की शिकायतें सबसे ज्यादा मिली हैं।
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पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। रिपोर्ट में लगभग 3 दर्जन ऐसे अधिकारियों के नाम बताए गए हैं जो कामों को लटकाते हैं। पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और मुख्यमंत्री नायब सैनी इसे स्वयं देख रहे हैं। इससे पहले इस विभाग का कार्यभार अनिल विज के पास था। वहीं, राजस्व विभाग में भी कई अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है।
इसके अलावा, कृषि और स्वास्थ्य विभाग में भी दर्जनों अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें हैं। ये अधिकारी जनता के काम में देरी करते हैं और फाइलों को बिना कारण रोक देते हैं। सरकार इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही सुधारात्मक कदम उठाएगी ताकि आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें और प्रशासनिक सुस्ती खत्म हो।
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