Haryana सरकार ने Contractual Employment Policy, 2022 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत, 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले हरियाणा के नागरिकों के आश्रितों को सहानुभूति के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर रोज़गार दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।
संशोधित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सरकारी नियमों में “परिवार” की परिभाषा कुछ भी हो, 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्ति के परिवार के एक आश्रित सदस्य को हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRN) के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट पर रोज़गार के लिए योग्य माना जाएगा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घटना हरियाणा में हुई है या राज्य के बाहर। हरियाणा स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा तय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर, लेवल-1, लेवल-2, या लेवल-3 के तहत एक सही नौकरी दी जाएगी।
नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि अगर भविष्य में, जिस विभाग में संबंधित कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी तैनात है, उस विभाग में सभी पद भर जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को अन्य विभागों में खाली पद निकलने पर समान पदों के लिए विचार किया जाएगा।
यह एडजस्टमेंट HKRN द्वारा संबंधित विभाग के साथ सलाह करके किया जाएगा। यदि किसी विभाग से ऐसी कोई मांग उपलब्ध नहीं होती है, तो HKRN कर्मचारियों को अपने ही संगठन में उपयुक्त पदों पर समायोजित करेगा। यह बदलाव 30 जून, 2022, 26 अक्टूबर, 2023 और 13 मई, 2025 की शुरुआती नोटिफिकेशन में आंशिक संशोधन के रूप में जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य नीति के सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय पहलुओं को और बढ़ाना है।
सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-विभागीय अधिकारियों (Civil), और अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और संगठनात्मक निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
