Gurugram News: गुरुग्राम में बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जिला जनसंपर्क और शिकायत निवारण समिति की बैठक हुई। मिली 16 शिकायतों में से 12 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि चार मामलों को अगली बैठक तक टालने का आदेश दिया गया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अगली बैठक में इन लंबित मामलों पर अपडेटेड रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटौदी क्षेत्र के छिल्लड़की गांव की शिकायत के बाद जटौली मंडी PACS (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी) के मैनेजर के खिलाफ जांच के आदेश दिए।
शिकायतकर्ता ने बताया कि मैनेजर के काम करने के तरीके के कारण किसानों को खाद लेने में काफी दिक्कत हो रही है और उसने किसानों के साथ संतोषजनक व्यवहार नहीं किया। खाद वितरण में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट जिला आयुक्त को सौंपने का निर्देश दिया।
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धनवापुर अंडरपास की मरम्मत का काम 15 दिनों में पूरा होगा
बैठक में धनवापुर रेलवे अंडरपास में पानी के रिसाव और उसके कारण जलभराव का मुद्दा उठाया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता के लिए सुरक्षित और सुगम मार्ग सुनिश्चित करने के लिए अगले 15 दिनों के भीतर अंडरपास की मरम्मत का काम पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर और मुकेश शर्मा भी मौजूद थे।
30,000 शिकायतों का समाधान: 40,000 शिकायतें मिलीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सोमवार और गुरुवार को जिला और उप-मंडल स्तर पर नियमित रूप से शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि अब तक इन शिविरों में 40,000 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से लगभग 30,000 का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 142,000 शिकायतों में से 135,000 का समाधान किया जा चुका है।
बिजली, सीवरेज और स्वच्छता के संबंध में निर्देश
मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शहर में कहीं भी सीवर ओवरफ्लो या टूटे हुए मैनहोल कवर न हों। लोगों को असुविधा या दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, उन्होंने कहा कि सीवर सिस्टम की रेगुलर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को यह भी निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी सड़कों के बीच में बिजली के खंभे न हों।
मुख्यमंत्री ने ग्वालपहाड़ी गांव में मास्टर प्लान के तहत छोड़ी गई ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ों का गंभीर संज्ञान लिया। ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए, उन्होंने लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर सर्वे करने और स्थिति साफ करने का निर्देश दिया।
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इस मौके पर मुख्य सचिव राजरानी मल्होत्रा, GMDA CEO पीसी मीणा, DC अजय कुमार, CP विकास अरोड़ा, नगर आयुक्त गुरुग्राम प्रदीप दहिया, HSVP प्रशासक वैशाली सिंह, मानेसर नगर आयुक्त प्रदीप सिंह, अतिरिक्त नगर आयुक्त गुरुग्राम अंकिता चौधरी, मुख्यमंत्री के OSD और सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक भी मौजूद थे।
