Karj Mafi Yojana 2025: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के दलित समुदाय के हजारों परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मंगलवार को राज्य सरकार ने 68 करोड़ रुपये की कर्जमाफी योजना की घोषणा की. जिससे SC लैंड डिवेलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कर्ज लेने वाले करीब 4727 डिफॉल्टर दलित परिवारों को राहत मिलेगी.
डिफॉल्ट हो चुके कर्ज का होगा निपटारा
सरकारी जानकारी के अनुसार जिन परिवारों ने मार्च 2020 तक कर्ज लिया था और बकाया चुकता नहीं कर पाए. उनका कर्ज इस योजना के तहत माफ कर दिया जाएगा. कुल 68 करोड़ रुपये में से 30 करोड़ रुपये मूलधन, 22 करोड़ ब्याज और 15 करोड़ पीनल इंटरेस्ट शामिल हैं. यह सभी रकम पूरी तरह से माफ की जाएगी.
बजट में पहले से था प्रावधान
राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 2025-26 के बजट में ही इस कर्जमाफी के लिए आवश्यक राशि आवंटित कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि सरकार ने इन परिवारों की वास्तविक समस्याओं को समझते हुए यह फैसला लिया है. क्योंकि वे वित्तीय तंगी के कारण कर्ज अदा नहीं कर सके.
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84% तक रही थी रिकवरी रेट
चीमा ने बताया कि इन कर्जों की रिकवरी रेट करीब 84 प्रतिशत थी. जिसे कम नहीं माना जा सकता. इसके बावजूद कुछ परिवारों को दिक्कतें आईं, इसलिए सरकार ने मानवीय आधार पर यह कदम उठाया है. वहीं 2020 के बाद कर्ज लेने वाले मामलों में भी सरकार संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएगी.
कृषि बैंक पर भी उठे सवाल
जनवरी 2025 में विधानसभा में यह मुद्दा भी उठा था कि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट बैंक के पास अब नए कर्ज देने के लिए फंड ही नहीं बचा है. बताया गया कि राज्य के 55574 किसानों पर करीब 1444 करोड़ रुपये बकाया है. जबकि बैंक के पास सिर्फ 300 करोड़ रुपये की रिकवरी हो पाई है. जिससे नाबार्ड की किश्त और स्टाफ वेतन का काम चल रहा है.
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नदियों के मुद्दे पर भी बोले मुख्यमंत्री
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नदियों के जल संकट पर बात करते हुए कहा कि सतलज, रावी और ब्यास नदियों में अब पहले की तुलना में काफी कम पानी रह गया है. उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की मांग तो बढ़ रही है. लेकिन पंजाब को भी अपनी जरूरतों के हिसाब से पानी चाहिए.
राज्य में नहरों की खुदाई से पहुँचा हर कोने में पानी
मुख्यमंत्री ने यह दावा भी किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य में नहरों की खुदाई और साफ-सफाई का काम तेजी से करवाया है. जिससे अब राज्य के हर कोने में पानी पहुंच रहा है. इससे न सिर्फ किसानों को फायदा मिल रहा है. बल्कि पेयजल संकट से भी राहत मिल रही है.
