Delhi News: दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज के एक टीचर को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। टीचर ने कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई में जाति के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया है, और इसे सिर्फ़ सर्विस से जुड़ा मामला मानने से इनकार कर दिया है। इससे यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया है।
कॉलेज ने एक नोटिस जारी कर कहा कि संबंधित टीचर 25 नवंबर से बिना मंज़ूर छुट्टी के ज़रूरी ऑफिशियल मीटिंग से गैर-हाज़िर थे। प्रशासन ने कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद लगातार गैर-हाज़िरी की स्थिति में, यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार इस अवधि को डाइज़ नॉन माना जाएगा।
हालांकि, टीचर का दावा है कि गैर-हाज़िरी जानबूझकर नहीं थी और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई इसी तरह की परिस्थितियों में दूसरे टीचरों की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखने वाले टीचर ने कहा कि पिछले समय में इसी तरह की गैर-हाज़िरी के लिए किसी भी दूसरे टीचर के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन पिछले सालों की मीटिंग और हाज़िरी का रिकॉर्ड सार्वजनिक करे।
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इस घटना ने कॉलेज में टीचिंग वर्कलोड को लेकर चल रहे विवाद को भी सामने ला दिया है। टीचरों का दावा है कि वे हर हफ़्ते 18 से 20 घंटे पढ़ा रहे थे, जो UGC द्वारा तय मानकों से ज़्यादा है।
हालांकि, कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण कुमार अत्री ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नोटिस पूरी तरह से नियमों के अनुसार जारी किया गया था और इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने कहा कि यह विवाद अब यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गया है और टीचर संगठनों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है।
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