सिरसा (Best24News): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को सिरसा के बरनाला रोड स्थित पंचायत भवन में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने जनसमस्याओं की सुनवाई के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए वीटा मिल्क प्लांट (Vita Milk Plant) के सीईओ भागीरथ को तुरंत प्रभाव से निलंबित (Suspend) करने और उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठाकर चार्जशीट करने के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि जनता के कार्यों में ढिलाई या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
भेदभाव के आरोप पर गिरी गाज
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायत नंबर 8 पर सुनवाई के दौरान गांव करीवाला निवासी भूपेंद्र सिंह ने अपनी समस्या रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि करीवाला बीएमसी (Bulk Milk Cooler) केंद्र के दूध को मिल्क प्लांट द्वारा बिना वजह रिजेक्ट किया जा रहा है, जबकि कई अन्य केंद्रों के साथ कथित सेटिंग और मिलीभगत के चलते गुणवत्ता में कमी होने के बावजूद उनका दूध स्वीकार किया जा रहा है।
ये भी पढ़ें:महेंद्रगढ़: स्कूटी पर कर रहा था नशा सप्लाई, जानिए कैसे चढ़ा हत्थे ?
मामले की गंभीरता और भेदभाव के आरोपों को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तुरंत मंच से ही वीटा मिल्क प्लांट के सीईओ भागीरथ को सस्पेंड करने और चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश जारी कर दिए।
HSVP फ्लैट मामले में 1 माह में ब्याज सहित राशि लौटाने का फैसला
गांव चतरगढ़पट्टी निवासी विजय कुमार की शिकायत पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने पीड़ित को राहत पहुंचाई। शिकायतकर्ता को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा सेक्टर-21 में फ्लैट आवंटित किया गया था, जिसकी दो किस्तें जमा कराने के बावजूद न तो कब्जा मिला और न ही मूल राशि वापस मिल रही थी।शिकायतकर्ता की सहमति पर मुख्यमंत्री ने HSVP अधिकारियों को एक महीने के भीतर पूरी जमा राशि ब्याज सहित वापस लौटाने के सख्त निर्देश दिए।
ये भी पढ़ें:राजस्थान से हरियाणा में अफीम लेकर आ रहे तस्कर चढ़े हत्थे ?
अधिकारियों को कड़ी चेतावनी: 13 शिकायतों का मौके पर निपटारा
बैठक के दौरान कुल 16 शिकायतें सुनवाई के लिए रखी गईं, जिनमें से 13 मामलों का मुख्यमंत्री ने मौके पर ही समाधान कर दिया, जबकि 3 लंबित मामलों में अधिकारियों को त्वरित जांच के निर्देश दिए। एक अन्य मामले में ग्रेच्युटी जारी करने में देरी पर मुख्यमंत्री ने संबंधित निकाय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जनता को बार-बार दफ्तरों के चक्कर कटवाने वाली मानसिकता बर्दाश्त नहीं होगी और भविष्य में ऐसी देरी होने पर सख्त विभागीय कार्रवाई होगी।
