Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के CM सैनी ने 129 नायब तहसीलदार, तहसीलदार और DRO के खिलाफ चार्जशीट करने की मंजूरी दे दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, इन सभी अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने नियम 7A के तहत जरूरी NOC के बिना दर्जनों रजिस्ट्रियां कीं। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, अब राजस्व विभाग द्वारा इन अधिकारियों को चार्जशीट देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिन अधिकारियों ने 50 से ज्यादा रजिस्ट्री की हैं, उनके खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विसेज कोड के रूल 7 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। वहीं 50 से कम रजिस्ट्री करने वालों पर रूल 8 के तहत प्रक्रिया चलेगी, जो अपेक्षाकृत हल्की कार्रवाई मानी जाती है। Haryana News
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मिली जानकारी के अनुसार, रिटायर हो चुके अधिकारियों के मामले में सरकार नरमी दिखा सकती है, क्योंकि इन मामलों में कोई वित्तीय गड़बड़ी सामने नहीं आई है। फिलहाल इस पर विचार चल रहा है। यह फैसला साफ संकेत देता है कि सरकार अब बिना अनुमति के की गई रजिस्ट्रियों को लेकर सख्ती बरतने वाली है। Haryana News
गलत तरीके से की गई रजिस्ट्रियां
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जानकारी के मुताबिक, कोविड काल के दौरान प्रदेश के कई जिलों में हजारों की संख्या में नियम 7 ए की NOC के बिना रजिस्ट्री की गई थी। उस समय राजस्व विभाग की कमान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास थी। विपक्ष ने रजिस्ट्री घोटाले का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। वहीं सरकार के आदेशों पर खुफिया विभाग ने भी रिपोर्ट तैयार की थी। खुफिया विभाग के इनपुट में कहा गया कि इन अधिकारियों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की हैं। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, खास तौर पर धारा 7 ए को अनदेखा किया। इतना ही नहीं राजस्व अफसरों पर पैसे लेकर रजिस्ट्री करने की बात भी सामने आई। सरकार को इनके पास आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का भी शक है। पटवारियों और दलालों की लिस्ट लीक होने के बाद सरकार ने इन भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट को पूरी तरह से सीक्रेट रखा है।
