केंद्र सरकार ने LPG को लेकर फैल रही अफवाहों पर सख्ती दिखाई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर परिस्थितियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। सरकार का कहना है कि गलत जानकारी फैलने से लोग घबरा रहे हैं और पैनिक में गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि अभी सिर्फ 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमित या बीच-बीच में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं जो पर्याप्त नहीं है।
केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे रोजाना सीनियर स्तर पर प्रेस ब्रीफिंग करें और मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को समय पर सही जानकारी दें। इससे लोगों को भरोसा मिलेगा कि LPG की सप्लाई पर्याप्त है और लोगों को आसानी से मिल रहा है। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई जारी रखने का भी आदेश दिया है। केंद्र ने राज्यों से व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है ताकि अफवाहों को नियंत्रित किया जा सके।
ईरान युद्ध से उत्पन्न कुकिंग गैस संकट का इस्तेमाल भारत कर रहा है जो अपनी स्थानीय वितरण प्रणाली की कमियों को दूर करने और आधारभूत नियमों को मजबूत करने के लिए है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पाइप गैस की ओर तेजी से बढ़ाया जा सके। क्योंकि वह लिक्विफाइड पेट्रोलियम LPG गैस के आयात और सब्सिडी की लागत को कम करना चाहता है।
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भारत ने पिछले महीने एक आदेश जारी किया जिसमें नई पाइपलाइन मंज़ूरियों का समय तय किया गया था। इसके तहत तय समय पर उत्तर नहीं देने पर अधिकारी को मंजूरी दी गई मानी जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों और जमीन मालिकों को पाइपलाइन के लिए जगह देने की शर्त भी रखी गई है। सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने कहा कि देश भर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का तेजी से विस्तार देखा जा रहा है। अब एक संकट एक अवसर बन गया है।
