गुरूवार, 5 नवम्बर 2026

Wine Price Hike: शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! इस राज्य में फिर बढे शराब के दाम

Written by: सुनील चौहान

Published:

Wine Price Hike: महाराष्ट्र में शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है। राज्य में शराब पीना अब महंगा होने जा रहा है, क्योंकि राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को आबकारी विभाग में…


Wine Price Hike: महाराष्ट्र में शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है। राज्य में शराब पीना अब महंगा होने जा रहा है, क्योंकि राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को आबकारी विभाग में राजस्व बढ़ाने वाले बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसमें शराब पर ड्यूटी में बढ़ोतरी भी शामिल है। यानी शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने जा रही है।

Advertisement

विदेशी शराब हुई महंगी

मिड डे की खबर के मुताबिक, महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, भारत में बनी विदेशी शराब (आईएमएफएल) पर एक्साइज ड्यूटी घोषित निर्माण लागत के तीन गुना से बढ़ाकर 4.5 गुना (260 रुपये प्रति बल्क लीटर तक) की जाएगी, जबकि देसी शराब पर ड्यूटी 180 रुपये से बढ़कर 205 रुपये प्रति प्रूफ लीटर हो जाएगी। Wine Price Hike

देसी शराब के ये होंगे नये रेट

खबरों के अनुसार, देसी शराब की 180 मिलीलीटर की बोतलों के लिए संशोधित न्यूनतम खुदरा मूल्य 80 रुपये, एमएमएल के लिए 148 रुपये, आईएमएफएल के लिए 205 रुपये और प्रीमियम विदेशी शराब के लिए 360 रुपये है। एफएल-2 और एफएल-3 लाइसेंस (क्रमशः सीलबंद बोतल और ऑन-प्रिमाइसेस बिक्री के लिए) अब समझौतों के माध्यम से संचालित किए जा सकते हैं, जो क्रमशः 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वार्षिक लाइसेंस फीस के अधीन हैं।

Advertisement

ये भी पढ़ें:महेंद्रगढ़: स्कूटी पर कर रहा था नशा सप्लाई, जानिए कैसे चढ़ा हत्थे ?

महाराष्ट्र निर्मित शराब की एक नई श्रेणी शुरू की गई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह ने अन्य राज्यों की नीतियों की जांच की और राज्य उत्पाद शुल्क, लाइसेंसिंग और कर संग्रह में सुधार के लिए सिफारिशें प्रस्तुत कीं। राज्य ने स्थानीय निर्माताओं द्वारा विशेष रूप से उत्पादित अनाज आधारित महाराष्ट्र निर्मित शराब (एमएमएल) की एक नई श्रेणी भी शुरू की है। एमएमएल ब्रांडों को नए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

इन शहरों में खुलेंगे ये कार्यालय

सीएमओ ने बताया कि कैबिनेट ने विभाग के पुनर्गठन, डिस्टिलरी, बॉटलिंग प्लांट और थोक लाइसेंस की एआई आधारित निगरानी के साथ एक एकीकृत नियंत्रण सेल की स्थापना और मुंबई में एक नया मंडल कार्यालय बनाने के साथ-साथ मुंबई शहर, मुंबई उपनगरों, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर और अहिल्यानगर जिलों में छह अतिरिक्त अधीक्षक स्तर के कार्यालयों को मंजूरी दी है। सरकार के आज के इन फैसलों से उत्पाद शुल्क और संबंधित करों के रूप में सालाना 14,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।Wine Price Hike

ये भी पढ़ें:राजस्थान से हरियाणा में अफीम लेकर आ रहे तस्कर चढ़े हत्थे ?

सुनील चौहान
About the Author सुनील चौहान

सुनील चौहान Best24News के संस्थापक एवं वरिष्ठ संपादक हैं। उन्हें रेवाड़ी, धारूहेड़ा और हरियाणा की स्थानीय पत्रकारिता का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है। वे पहले दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरिभूमि और अमर उजाला जैसे समाचार संस्थानों से जुड़े रहे हैं। वे राजनीति, अपराध, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय जनसमस्याओं से जुड़ी खबरों के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक तथ्यात्मक, निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचार पहुंचाना है। View all posts by सुनील चौहान →

संबंधित खबरें

WhatsApp