फरीदाबाद: आतंकी गतिविधियों के आरोपों को लेकर सुर्खियों में आई धौज स्थित(Alfalah University) अलफलाह यूनिवर्सिटी पर जल्द ही शिंकजा करने वाला है। यूनिवर्सिटी को मिले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के दर्जे को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMEI) में 28 जनवरी को अहम सुनवाई तय की गई है। बता दे कि आयोग यूनिवर्सिटी को दिए गए अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े तथ्यों, नियमों और शर्तों की गहन समीक्षा करेगा।
इस सुनवाई में यदि यूनिवर्सिटी प्रबंधन आयोग को संतोषजनक जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो उसका माइनॉरिटी दर्जा रद्द किया जा सकता है। सुनवाई में आयोग यह भी देखेगा कि यूनिवर्सिटी द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान से संबंधित दिशा-निर्देशों का सही ढंग से पालन किया गया है या नहीं। सुनवाई को लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर दबाव बढ़ता जा रहा है।फिलहाल 28 जनवरी को होने वाली NCMEI की सुनवाई को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस सुनवाई का फैसला अलफलाह यूनिवर्सिटी के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। Alfalah University
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होगी कार्रवाई: हरियाणा सरकार भी अलफलाह यूनिवर्सिटी को लेकर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास कर निजी विश्वविद्यालयों पर निगरानी और नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। इस बिल के तहत सरकार को यूनिवर्सिटी प्रशासन में हस्तक्षेप और व्यवस्थाओं की जांच का अधिक अधिकार मिल सकता है, जिससे अलफलाह यूनिवर्सिटी भी सीधे तौर पर प्रभावित होगी। Alfalah University
सरकार की इस पहल से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। अभिभावकों का कहना है कि यदि सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता है तो यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और लंबे समय से उठ रहे सवालों पर भी अंकुश लग सकेगा Alfalah University
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