Haryana: सहारनपुर से हरियाणा के यमुनानगर की सीमा तक बनने वाली ग्रीन फील्ड रोड के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 51 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र में परिवहन सुगमता बढ़ेगी और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली व उत्तराखंड की सीमा तक हरिद्वार-देहरादून की यात्रा में समय की बचत होगी। लोक निर्माण विभाग जल्द ही रोड पर 30 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा नदी पुल सहित 28 पुलियों का निर्माण शुरू करेगा। इस रोड के निर्माण में कुल लागत लगभग 118 करोड़ 34 लाख 40 हजार रुपये आने का अनुमान है।
ग्रीन फील्ड रोड का निर्माण 12 किमी लंबी और 10 मीटर चौड़ी दो लेन सड़क के रूप में होगा, जो सहारनपुर नकुड़ मार्ग पर गांव सढौली से शुरू होकर हरियाणा के यमुनानगर के गांव जठलाना की सीमा तक पहुंचेगी। सड़क के निर्माण के लिए 850 किसानों से 24 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। किसानों को सर्किल रेट के चार गुना की दर से मुआवजा देने पर सहमति बन चुकी है। अब तक भूमि की लगभग 35 प्रतिशत खरीद पूरी हो चुकी है और शेष भूमि की बैनामे प्रक्रिया भी जल्द पूरी कराई जाएगी।
सड़क और पुलियों का निर्माण कार्य
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आरके सिंह के अनुसार, सड़क निर्माण के दौरान 28 पुलियों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही बूढ़ी यमुना नदी पर 30 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा पुल बनाया जाएगा। सड़क निर्माण का कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इस सड़क से न केवल यातायात में तेजी आएगी, बल्कि परिवहन लागत और समय की भी बचत होगी। सड़क कैराना लोकसभा क्षेत्र और नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में आएगी और इसमें आसपास के गांव टाबर अहतमाल, टाबर, नारायणपुर, महापुर, साहबामाजरा, सरूरपुर तगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सढौली और पिलखन की भूमि का उपयोग किया जाएगा।
ये भी पढ़ें:महेंद्रगढ़: स्कूटी पर कर रहा था नशा सप्लाई, जानिए कैसे चढ़ा हत्थे ?
मुख्यमंत्रियों की बैठक और परियोजना की स्वीकृति
वर्ष 2019 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में इस रोड के निर्माण का प्रस्ताव तैयार हुआ था। इसके बाद हरियाणा ने अपनी सीमा में यमुना नदी पर पुल का निर्माण कर रोड परियोजना को आगे बढ़ाया। मई में यूपी सरकार ने रोड के निर्माण की स्वीकृति जारी की। अब तक भूमि का 35 प्रतिशत अधिग्रहण पूरा हो चुका है और जल्द ही बाकी भूमि की प्रक्रिया पूरी कर सड़क, लघु सेतु और पुलियों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और यातायात की सुगमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है।
