शुक्रवार, 6 नवम्बर 2026

Haryana कर्मचारियों को बड़ा तोहफा या सरप्राइज? DA में उछाल—4 महीने की मोटी रकम मिलने वाली!

Written by: Best24News

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Haryana सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बार बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए की गई है…


Haryana कर्मचारियों को बड़ा तोहफा या सरप्राइज? DA में उछाल—4 महीने की मोटी रकम मिलने वाली!
Haryana कर्मचारियों को बड़ा तोहफा या सरप्राइज? DA में उछाल—4 महीने की मोटी रकम मिलने वाली!
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Haryana सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बार बढ़ोतरी उन कर्मचारियों के लिए की गई है जिन्हें वेतन पांचवें वेतन आयोग के अनुसार मिलता है। इन कर्मचारियों का DA 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए कहा कि बढ़े हुए भत्ते का लाभ नवंबर के वेतन के साथ मिलेगा। इससे कर्मचारियों को न केवल बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, बल्कि पुराने महीनों का बकाया भी हाथ आएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।

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जारी आदेश के मुताबिक, सभी पात्र कर्मचारियों को नवंबर महीने का वेतन दिसंबर में बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर—इन चार महीनों का बकाया महंगाई भत्ता भी एक साथ दिया जाएगा। महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी लगातार बढ़ती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के मद्देनज़र की गई है, ताकि कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ कम हो सके। सरकार का कहना है कि DA बढ़ाने का उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखना है, जिससे वे अपने खर्चों का प्रबंधन आसानी से कर सकें। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

पहले ही छठे और सातवें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों को मिली थी बढ़ोतरी

यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब सरकार ने पिछले कुछ दिनों में अन्य वेतन आयोगों के कर्मचारियों का DA भी बढ़ाया है। छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत बढ़ाकर 252 प्रतिशत से 257 प्रतिशत किया गया था। उससे पहले, सातवें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के DA में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे उनका भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत हो गया। सरकार का कहना है कि महंगाई भत्ता बढ़ाना एक नियमित और अनिवार्य प्रक्रिया है, जो महंगाई सूचकांक के आधार पर तय होती है। लगातार तीनों आयोगों पर आधारित कर्मचारियों को राहत देना बताता है कि राज्य सरकार महंगाई की चुनौतियों को समझते हुए समय पर वित्तीय कदम उठा रही है।

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पेंशनरों को फिलहाल राहत नहीं, अलग आदेश की संभावना

हालांकि सरकार ने सक्रिय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की है, लेकिन पांचवें वेतन आयोग के तहत लाभ पाने वाले पेंशनरों को फिलहाल इस बढ़ोतरी का लाभ नहीं दिया गया है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेंशनरों का DA अभी नहीं बढ़ाया गया है और उनके लिए अलग से आदेश जारी किया जा सकता है। इससे पेंशनरों में थोड़ी निराशा जरूर देखी जा रही है, क्योंकि महंगाई का प्रभाव उन पर भी उतना ही पड़ता है। हालांकि उम्मीद है कि विभाग जल्द ही इस पर विचार करेगा और पेंशनरों को भी समान राहत प्रदान की जाएगी। मौजूदा आदेश के अनुसार, इस समय केवल नियमित कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और बकाया भुगतान मिलेगा, जो राज्य सरकार का महंगाई के दबाव को कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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