शनिवार, 7 नवम्बर 2026

Haryana में बिजली बिल चुकाने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा! सोलर पैनल मिलने वाली सुविधा की तैयारियां पूरी

Written by: Best24News

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Haryana सरकार ने अपने सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कार्यालय और गोदामों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों और नियमित बिजली बिल भुगतान करने वाले…


Haryana में बिजली बिल चुकाने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा! सोलर पैनल मिलने वाली सुविधा की तैयारियां पूरी
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Haryana सरकार ने अपने सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कार्यालय और गोदामों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों और नियमित बिजली बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी ‘सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना’ तैयार की गई है। यह योजना राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजी जा चुकी है। योजना को मंजूरी मिलते ही कर्मचारियों और ईमानदार उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने में विभिन्न तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिले और बिजली बिलों में राहत मिले।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की ग्राउंड रिपोर्ट लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि घर-घर रूफटाप सोलर सिस्टम लगाने का कार्य तेजी से किया जाए। उन्होंने सख्त मॉनिटरिंग और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शहरों और कस्बों में बड़े पैमाने पर सोलर पार्क विकसित किए जाएं। साथ ही, प्रमुख सड़कों और राजमार्गों से पुराने और खराब बिजली खंभों को तुरंत हटाकर सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने और सड़क सौंदर्य में सुधार करने के भी आदेश दिए गए।

सोलर इंस्टालेशन की प्रगति और लक्ष्य

हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्यामल मिश्रा ने बताया कि 20 नवंबर तक राज्य में 42,486 रूफटाप सोलर इंस्टालेशन पूरे किए जा चुके हैं। 31 मार्च 2027 तक 2,22,000 रूफटाप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर घर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र के सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और लंबित परियोजनाओं को बिना देरी के आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

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भविष्य की ऊर्जा योजनाएं और थर्मल यूनिट का कार्य

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, हरियाणा अगले सात वर्षों में 24,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रख रहा है, ताकि 100 प्रतिशत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। इसके तहत यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल यूनिट का निर्माण कार्य बीएचईएल के सहयोग से शुरू कर दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड के एमडी डा. साकेत कुमार और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक मनीराम शर्मा ने भी ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर अपने विचार साझा किए।

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