Dharuhera News: धारूहेड़ा : सेक्टर चार स्थित श्री राम कुटिया में रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल की ओर से 12 अप्रैल को निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया जाएगा।Dharuhera News
जानकारी देते हुए राजवीर यादव ने बताया कि में मरीजों की जांच की जाएगी तथा जरूरत अनुसार चश्मे भी वितरित किए जाएंगे ।जिन मरीजों की ऑपरेशन की आवश्यकता है उनके अगले महीने ऑपरेशन भी किये जाएंगे।Dharuhera News
सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है वर्तमान में वे Best24News के साथ जुड़े हुए हैं ताजा और विश्वसनीय खबरें प्रकाशित कर रहे हैं।
Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर का बरसी पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 8 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हरियाणा के लाल दिनेश शर्मा शहीद हो गए थे। बच्चे की दुनिया में आने से 2 महीने पहले ही दिनेश ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। जब दिनेश शर्मा शहीद हुए उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी और वह बार-बार रो कर कह रही थी कि मेरी एक बार मेरे पति से बात करवा दो। 8 मई 2025 को ही पलवल में उनके पैतृक गांव गुलाबाद में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ था।
लांस नायक दिनेश के तीन बच्चे हैं। भले ही साल बीत चुका है लेकिन आज भी उनके परिवार दर्द नहीं भूल पाया है। पत्नी ने बताया कि 7मई को जब वह अपने पति से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि अभी ड्यूटी पर हूं 12:00 कॉल करूंगा और उसके बाद उनका कभी कॉल नहीं आया। मंगलवार 8 तारीख को पत्नी पूरे दिन कॉल करती रही लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया और शाम को फोन आया कि दिनेश के गर्दन में चोट लगी है वह ऑपरेशन थिएटर में है और इसके बाद उनके शहादत की खबर आई।
दिनेश शर्मा की पत्नी सीमा शर्मा ने बताया कि उनके पति लास्ट टाइम छुट्टी काट कर गए थे तब उन्होंने कहा था कि अब मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा और ना ही कोई दुख दूंगा। वह अपनी बेटी को डॉक्टर बनना चाहते थे इसके लिए वह सुकन्या योजना में पैसा भी लगा रहे थे।
वही आज अपने बेटे को याद करके दिनेश शर्मा की मां की आंखें भी नम हो गई। शहीद दिनेश शर्मा के पिता दयाचंद शर्मा ने बताया कि उनके दो बेटे और सेना में हैं। दिनेश के छोटे भाई हरदत शर्मा अग्नि वीर में तैनात है। आपको बता दे कि भले ही दिनेश शर्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है लेकिन पूरा हरियाणा आज भी उनके शहादत को याद करके गर्व करता है।
हमें गर्व है देश के उन वीरों पर जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। दिनेश कुमार शर्मा का बलिदान युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
Haryana New Rail Line: हरियाणा में रेलवे के द्वारा रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। राज्य के कई जिलों को पहली बार रेल लाइन की सौगात मिलने वाली है। हरियाणा के एक ऐसा जिला है जहां 55 सालों से रेल लाइन बिछाने की मांग उठाई जा रही है और सरकार ने अब इस मांग को मान लिया है।
दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित हरियाणा के नूह जिले को जल्द रेल कनेक्टिविटी मिलने वाली है। कुछ दिन पहले ही रेलवे के द्वारा दिल्ली सुहाना नूह फिरोजपुर झिरका अलवर तक नई रेलवे लाइन बिछाने के मंजूरी दी गई है। नूह जिले में पिछले 55 साल से ज्यादा समय से रेल लाइन बिछाने की मांग की जा रही थी। अब जिले के लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है।
रेल मंत्रालय के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नई रेल लाइन 104 किलोमीटर की होगी। इसके निर्माण के लिए सरकार ने 2500 करोड रुपए जारी किए हैं और रेलवे लाइन पर साथ नई रेलवे स्टेशन का निर्माण भी होगा।
सबसे बड़ी बात है कि मंत्रालय ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को अगले 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है यानी कि साल 2028 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा।
इस रेल परियोजना को सबसे पहले 1971 में सरकार से मांगा गया था। गुरुग्राम के तत्कालीन सांसद चौधरी तय्यब हुसैन ने संसद में यह मांग रखी थी। अभी कुछ समय पहले ही भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह और गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी इस परियोजना को आगे बढ़ाने की बात कही थी और इसके बाद सरकार ने इस मांग को मान लिया।
नई रेल लाइन बिछाने के बाद हरियाणा के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। नूह जिले की आसपास के जिलों और शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब अलग-अलग राज्यों में सफर करना आसान हो जाएगा।
Haryana New Transfer Policy: हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी कर्मचारी को एक ही स्टेशन पर 5 साल से अधिक समय तक काम करने की छूट केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी, जो अगले 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार के इस नए आदेश के बाद विभागों में हलचल तेज हो गई है और हजारों कर्मचारियों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 1998 में जारी पुराने आदेशों में संशोधन कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत लंबे समय से एक ही जगह पर जमे कर्मचारियों को अब आसानी से राहत नहीं मिलेगी। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले छूट मिलेगी, उनका भी जनहित में तबादला किया जा सकता है। हालांकि यह तबादला 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर ही होगा ताकि कर्मचारियों को निवास स्थान बदलने की जरूरत न पड़े।
नई नीति के अनुसार ऐसे तबादलों को हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के तहत सामान्य ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। यानी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (TA), दैनिक भत्ता (DA) और ज्वाइनिंग टाइम जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से यह आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और सभी जिलों के उपायुक्तों को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
सरकार के इस फैसले को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं, जबकि कई कर्मचारी इसे सख्त फैसला बता रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी का जमीनी असर कितना बड़ा होता है।
Haryana Gratuity Rule 2026: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। मुख्यमंत्री सैनी के द्वारा कर्मचारियों के ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव किया गया है। श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न कानून को एकीकृत करते हुए,’ code on social security rules 2026 ‘ का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और इस नए नियम के अंतर्गत कर्मचारियों के ग्रेच्युटी भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य सरकार के द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान ( New Gratuity Rule ) के नियमों को डिजिटल बनाया जाएगा। नए नियम के लागू होने के बाद कर्मचारी अपने नामित व्यक्ति या कानूनी वारिस को ऑनलाइन या स्पीड पोस्ट से आवेदन कर पाएंगे।
नए नियम के अंतर्गत निश्चित अवधि के रोजगार वाले कर्मचारी भी कम से कम 1 साल की सेवा पूरी करने के बाद ग्रेच्युटी के पात्र होंगे वहीं 6 महीने से अधिक के अतिरिक्त सेवा को एक अतिरिक्त वर्ष भी माना जाएगा।
हरियाणा सरकार ( Haryana Government ) के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मेडिकल खर्च आपूर्ति, स्टॉक ऑप्शन,क्रैच अलाउंस, इंटरनेट टेलीफोन रीइंबर्समेंट और मेल वाउचर को अब वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वहीं नए नियमों के अंतर्गत कर्मचारियों को 30 दिनों के अंदर ग्रेच्युटी के लिए आवेदन करना होगा और उन्हें सही समय पर ग्रेच्युटी भी मिल जाएगी।
श्रम विभाग के द्वारा जारी किया गया अधिसूचना के अनुसार सरकार के द्वारा सभी पक्षों से 45 दिनों के अंदर आपत्ति मांगी गई है। सरकार के द्वारा यह नया नियम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 को लागू करने के बाद ही लागू किया गया है। नए नियम के लागू होने के बाद हरियाणा के कर्मचारियों (Good News For Haryana Government ) को काफी फायदा मिलेगा।
हरियाणा सरकार के इस नए नियम के लागू होने के बाद कर्मचारियों की लॉटरी लग जाएगी। अब कर्मचारी अगर 1 साल नौकरी करते हैं इसके बाद भी उन्हें आसानी से ग्रेच्युटी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी के इस आदेश के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री का यह कदम कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।
Rewari news:डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत जिला में मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान नियुक्त प्रगणक घर-घर पहुंचकर परिवारों से 33 महत्वपूर्ण सवालों की जानकारी जुटा रहे हैं। यह कार्य 1 मई से 30 मई तक संचालित किया जा रहा है।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि जनगणना का उद्देश्य देश की जनसंख्या, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित अद्यतन आंकड़े संकलित करना है, जिससे विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। जिला के मकान सूचीकरण का कार्य ब्लॉक बनाकर विभाजित किया गया है, जहां घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए प्रगणकों की नियुक्ति की गई है, जो सीधे नागरिकों से संपर्क कर आवश्यक जानकारी जुटा रहे हैं। वहीं, इन कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
33 सवालों के जवाब होंगे दर्ज
डीसी ने बताया कि जनगणना के दौरान प्रगणकों द्वारा नागरिकों से मकान की स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार प्रमुख का नाम, पेयजल सुविधा, बिजली कनेक्शन, शौचालय एवं बाथरूम की उपलब्धता, गैस कनेक्शन, रेडियो/टीवी, केबल सुविधा, वाहन जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल एवं कार, परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज तथा मोबाइल नंबर जैसी सामान्य जानकारी ली जा रही है। गणना कर्ता को कोई दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
डीसी अभिषेक मीणा ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों का सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि जानकारी देते समय सजग रहें। गणना कर्ता द्वारा आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण या किसी भी प्रकार की ओटीपी की जानकारी नहीं पूछी जाएगी।
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