8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी थी। आठवें पे कमीशन के लागू होने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा। उम्मीद की जा रही है कि 8th Pay Commission को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा और तभी वेतन-पेंशन में बढ़ोत्तरी होगी।
नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोत्तरी किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि पे स्केल को रीकैलकुलेट करने के लिए इस मल्टीप्यार का इस्तेमाल करता है।
7th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था लेकिन शुरुआती संकेतों के मुताबिक, 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। अगर यह फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। जबकि न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी।
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भत्तों और कटौती में संभावित बदलाव (Changes Expected in Allowances and Deductions)
बेसिक सैलरी संशोधन के साथ-साथ, कर्मचारी स्थानों और नौकरी की आवश्यकताओं के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) को भी अपडेट किए जाने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि समान वेतन ग्रेड पर भी कर्मचारियों की कुल मासिक कमाई उनकी पोस्टिंग के आधार पर अलग-अग हो सकती है।
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भविष्य में होने वाले सैलरी रिवीजन से National Pension System (NPS) और Central Government Health Scheme (CGHS) के योगदान पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल, सरकारी कर्मचारी अपनी बेसिक पे और DA का 10 प्रतिशत NPS में योगदान देते हैं जबकि सरकार 14 प्रतिशत पैसा जमा करती है।
कर्मचारियों के वेतन में होने वाली संभावित बढ़ोत्तरी से इन दोनों स्कीम में हर महीने पहले से ज्यादा योगदान देना होगा। इसी तरह, सैलरी स्लैब से लिंक CGHS चार्ज भी नए वेतन आयोग में बढ़ जाएंगे।
किस पे ग्रेड में कितनी हो सकती है बढ़ोत्तरी
ग्रेड 2000 (लेवल 3)
बेसिक सैलरी – 57,456 रुपये
ग्रॉस- 74,845 रुपये | नेट इन-हैंड सैलरी- 68,849 रुपये
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ग्रेड 4200 (लेवल 6)
बेसिक सैलरी- 93,708 रुपये
ग्रॉस- 1,19,798 रुपये | नेट इन-हैंड सैलरी- 1,09,977 रुपयेग्रेड 5400 (लेवल 9)
बेसिक सैलरी – Rs 1,40,220
ग्रॉस- 1,81,073 रुपये | नेट इन-हैंड सैलरी- 1,66,401
ग्रेड 6600 (लेवल 11)
बेसिक सैलरी- 1,84,452 रुपये
ग्रॉस- 2,35,920 रुपये | नेट इन-हैंड सैलरी- 2,16,825
आपको बता दें कि ये सैलरी पूरी तरह से अनुमान पर आधारित है और कमीशन द्वारा फाइनल सिफारिशें और सरकार की मंजूरी के बाद इनमें बदलाव हो सकते हैं।
