Haryana News : मानेसर आईएमटी में पथराव, आगजनी

HTET New Guidelines: हरियाणा में शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। BSEH ने HTET 2025 परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। HTET 2025 परीक्षा 13 और 14 जून को आयोजित होगी। इस बार 2 लाख 45 हज़ार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पूरे राज्य 820 परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

2 दिन में तीन शिफ्ट में होगा एग्जाम

बोर्ड चेयरमैन डॉ. पवन कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा को तीन अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित होगा।13 जून को एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, जबकि 14 जून को सुबह और शाम दोनों सत्रों में अभ्यर्थी एग्जाम देंगे।परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

20 सवाल छोड़े तो सीधा रद्द होगी परीक्षा

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इस बार बोर्ड ने OMR शीट को लेकर सख्त नियम लागू किया है।यदि कोई अभ्यर्थी OMR शीट में 20 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर खाली छोड़ता है, तो उसकी पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।बोर्ड का कहना है कि यह फैसला परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और बाद में OMR भरने जैसी संभावित घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है।

जनगणना ड्यूटी वाले शिक्षकों को राहत

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बोर्ड की ओर से यह भी साफ किया गया है कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगी हुई है, उन्हें HTET परीक्षा ड्यूटी से बाहर रखा जाएगा।इस फैसले से शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव कम होगा और वे अपने विभागीय कार्य आसानी से कर सकेंगे।

परीक्षा केंद्रों पर रहेंगे कड़े इंतजाम

हरियाणा के वन विभाग के Inspector Leelu Ram Suspended , जानिए क्या है मामला ?

HTET परीक्षा को नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे।बोर्ड की ओर से जिलों को जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

Inspector Leelu Ram Suspended : हरियाणा के यमुनानगर जिले में खैर के पेड़ों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई के मामले में हरियाणा वन विभाग ने बडी व सख्त कार्रवाई की है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा की ओर से जारी आदेश के अनुसार कलेसर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार के इंचार्ज वन्य जीव निरीक्षक लीलू राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

हजारों पेड़ों की अवैध कटाई का मामला आया सामने: बता दे कि यमुनानगर के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार क्षेत्र में खैर के हजारों पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया था। जाचं में सच्चाई मिलने के बाद विभाग ने ये कारवाई की है। Inspector Leelu Ram Suspended

3253 खैर के पेड़ों की अवैध कटाई: शिकायत में विभागीय जांच की गई जिसमें 3253 खैर के पेड़ों की अवैध कटाई की पुष्टि हुई। इसी के चलते इंचार्ज वाइल्डलाइफ इंस्पेक्टर लीलू राम को सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई को लेकर वन विभाग में हड़कंप मच गया है।

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बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई : बता दे जांच में पाया गया था बडे स्त्र पर पेडो की कटाई की गई है। विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कलेसर क्षेत्र में कुल 3253 खैर के पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। इनमें 1473 नए कटान और 1780 पुराने कटान के मामले शामिल पाए गए।

जानिए क्या था मामला: बता दे हरियाणा के युमनागनर में वन विभाग को कलेसर क्षेत्र में खैर के पेड़ों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई की शिकायतें मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा के निर्देश पर मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) गुरुग्राम की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति गठित की गई ।

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रिपोर्ट के आधार पर वन विभाग की जांच में यह दोषी मिला। कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही मानते हुए हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियमों के तहत लीलू राम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पंचकूला निर्धारित किया गया है।

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अवैध कटाई में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ आगामी दिनों में और सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जल्द ही एक ओर रिपोर्ट ओर प्रस्तुत की जाएगी जिसमें इससे जुडे लोगो के नामों का खुलासा होगा।

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​रेवाड़ी: अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, रेवाड़ी इकाई द्वारा सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शन वस्तुओं पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के मनमाने निर्धारण और इसके कारण उपभोक्ताओं के हो रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध किया गया।

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​प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक गैर-राजनीतिक संगठन के रूप में ‘ग्राहक जागरण’ के माध्यम से उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे की ओर आकर्षित करना था।

​संगठन की प्रमुख मांगें:

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• ​सरकार द्वारा MRP निर्धारण के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम एवं दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं।
• ​प्रत्येक वस्तु के पैकेट पर ‘फर्स्ट सेलिंग प्राइस’ (निर्माता द्वारा निर्धारित मूल्य) अंकित करना अनिवार्य हो।
• ​निर्माता कंपनियों द्वारा अनुचित तरीके से बढ़ाकर तय किए गए MRP पर रोक लगे, जिससे आम ग्राहक का आर्थिक शोषण बंद हो।

​धरना प्रदर्शन के उपरांत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने जिला उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
इस ज्ञापन में उपभोक्ताओं के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण कानून में आवश्यक सुधारों की मांग की गई है।​संगठन ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक जनहित में यह मुहिम जारी रहेगी।

इस अवसर पर संगठन के हरियाणा प्रांत अध्यक्ष डॉ आर बी यादव, जिला अध्यक्ष विपिन ढींगरा, भिवानी विभाग प्रभारी तरुण सिकरवाल,सचिव धीरज जांगड़ा, जिला संगठन मंत्री कृष्ण कुमार, दिनेश सैनी, अनिल, बिहारी लाल, हंसराज ,धर्मेंद्र, दिनेश, एडवोकेट नितेश, एडवोकेट सुनीता, एडवोकेट सरला एडवोकेट बीरेन,एडवोकेट संजीव, रमेश सचदेवा, रामकिशोर, सरदार निका सिंह,अतुल बत्रा, डॉ प्यारेलाल, दिनेश कपूर, बलराज, यशपाल, दयाराम, तेजपाल, सभी सदस्य एवं जागरूक नागरिक उपस्थित रहे।

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Haryana Government Scheme:  हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के लोगों के लिए कई शानदार योजनाओं की शुरुआत की गई है। अब राज्य सरकार के द्वारा व्यापारियों को राहत देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। यह एक बीमा योजना है और इस योजना के जरिए कारोबारी को दुर्घटना, आग लगने की घटना और प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाओं में सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दिया जाएगा। इस योजना के लिए आप ₹50 देकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

दुर्घटना होने पर मिलेगा 5 लाख रुपये तक का लाभ

सरकार की व्यापारी बीमा योजना के तहत अगर किसी व्यापारी की दुर्घटना में मौत हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसे व्यापारी के परिवार को ₹500000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य व्यापारियों को राहत देना है।

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आगजनी और प्राकृतिक आपदा में भी मिलेगी मदद

नई योजना के तहत व्यापारियों के माल या स्टॉक को आग, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर भी सरकार आर्थिक सहायता देगी। कारोबार के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर 5 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।

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ऑनलाइन आवेदन की सुविधा (Haryana Government Scheme)

इस योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दे कि पहले इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 रखी गई थी लेकिन अब आवेदन की तिथि को बढ़ाकर  31 मई 2026 कर दिया गया है। 31 तारीख तक आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

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व्यापारियों से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील

जिला प्रशासन ने सभी पात्र व्यापारियों से समय रहते योजना में आवेदन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यह योजना मुश्किल समय में व्यापारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है। यह योजना व्यापारियों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है।

Rewari News: धारूहेड़ा: विशाल कालानी में रह रहे एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थियों के चलते मौत हो गई। मरने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

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थाना सेक्टर छह पुलिस ने बातया कि महेश्वरी की विशाल कालोनी के रहने वाला सतीश 50 दोहपर में घर से पास ही किसी दुकान पर सामान लेने आया था। वह वहीं पर गिर गया तथा बेहोश हो गया।Rewari crime

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उसे भिवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर डाक्टरो ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना सेक्टर छह प्रभारी सचिन ने बताया कि सामान्य कार्रवाई करते हुए मृतक को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनो को सौप दिया है। मरने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।Rewari News

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