Poultry Farm: हरियाणा सरकार ने पोल्ट्री फार्मिंग में रुचि रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। पोल्ट्री किसानों को समर्थन देने और उद्योग की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नायब सैनी सरकार के तहत एक नई उपसमिति का गठन किया गया है। इस कदम का उद्देश्य पूरे राज्य में पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देना है।
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है जिसमें पर्यावरण निदेशक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
पोल्ट्री किसानों के लिए सरकारी ऋण योजना
राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पोल्ट्री फार्म शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र व्यक्ति सब्सिडी के साथ 9 लाख रुपये का ऋण ले सकते हैं। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 25% सब्सिडी मिलती है जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति को 33% सब्सिडी मिलती है।
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ऋण चुकौती अवधि पांच वर्ष है जिसे आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। यह लचीला दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि पोल्ट्री किसानों के पास वित्तीय तनाव के बिना ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त समय हो। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक व्यक्तियों को पोल्ट्री व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
पोल्ट्री किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए समिति
नवगठित उपसमिति पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के साथ मिलकर उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करेगी। इन चर्चाओं के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और नीतिगत सुधारों और अतिरिक्त सहायता के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।
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