हरियाणा में इन स्कूलों का नही खुलेगा दोबारा पोर्टल, यहां जानिए वजह

हरियाणा (Best24News): हरियाणा के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग से राहत भरी खबर सामने आई है। निजी स्कूल एसोसिएशन (Private School Association) की मांग और अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बडा फैसला लिया है। विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए Form-VI (फॉर्म-6) ऑनलाइन जमा करने का पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया गया है।

इस दिन तक ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म
शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा निर्देशों के अनुसार, प्रदेशभर के सभी संबंधित प्राइवेट स्कूल अब 2 सितंबर 2026 से 9 सितंबर 2026 तक Form-VI ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करा सकते हैं।समयसीमा समाप्त होने के कारण जो स्कूल फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, उनके पास अब प्रक्रिया पूरी करने का दोबारा अवसर रहेगा।

महत्वपूर्ण तिथियां और निर्देशअंतिम तिथि:
बता दे कि पोर्टल पर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 सितंबर 2026 तय की गई है। आधिकारिक नोटिफिकेशन: माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश (Submission of Form-VI) जारी किया गया है।

आवश्यक नियम और शर्तें, इन स्कूलों को अनुमति नहीं: जिन प्राइवेट स्कूलों का एमआईएस (MIS) खाता आरटीई (RTE) पोर्टल पर सीट घोषित न करने के कारण बंद/ब्लॉक किया गया है, उन्हें मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा फॉर्म-6 भरने की अनुमति नहीं दी गई है। बता दे कि यह अवसर केवल उन स्कूलों को मिल रहा है जो अपने स्टाफ को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देते हैं।

बता दे फॉर्म-6 भरकर स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 2035-36 तक किसी एक वर्ष में (CPI+10)% की फीस वृद्धि का स्लैब चुन सकते हैं। फॉर्म न भरने की स्थिति में स्वतः ही CPI+5% का स्लैब लागू मान लिया जाएगा।त यदि किसी स्कूल को लॉगिन करने में समस्या आ रही है, तो वे एमआईएस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 जारी किया गया

DEO और DEEO को जारी हुए सख्त निर्देश

महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा, स्कूल शिक्षा निदेशालय (हरियाणा) ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र स्कूल निर्धारित समयसीमा (9 सितंबर) के भीतर ही प्रक्रिया पूरी कर लें, इसके बाद पोर्टल दोबारा चालू नहीं किया जाएगा।