Ration News: हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुरूप 4,000 नए राशन डिपो खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले से रेवाड़ी समेत पूरे हरियाणा के लाखों राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नए डिपो खुलने से लोगों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और वितरण व्यवस्था पहले से अधिक आसान और पारदर्शी होगी।
रेवाड़ी के राशन उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ
रेवाड़ी जिले के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से राशन डिपो की दूरी और वितरण संबंधी समस्याएं सामने आती रही हैं। ऐसे में सरकार की नई योजना लागू होने के बाद जरूरत के अनुसार नए डिपो खोले जा सकते हैं। इससे जिले के हजारों राशन कार्ड धारकों को समय पर और सुविधाजनक तरीके से राशन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
बंद या रद्द डिपो के उपभोक्ताओं को नहीं होगी परेशानी
राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन राशन डिपो का लाइसेंस रद्द या निलंबित हो चुका है, उनके उपभोक्ताओं को तुरंत नजदीकी डिपो से जोड़ा जाए। इसकी जानकारी संबंधित कार्यालयों के साथ-साथ आम लोगों तक भी पहुंचाई जाए, ताकि किसी भी पात्र परिवार को राशन लेने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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पीओएस मशीनें होंगी हाईटेक, फेस स्कैन से मिलेगा राशन
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि खराब पीओएस मशीनों का डाटा अपडेट किया जाए और उनमें आई-स्कैनर व फेस-स्कैनर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सरकार का उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है। साथ ही ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना को भी प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर दिया गया।
डिपो संचालकों को हर महीने समय पर मिलेगा भुगतान
सरकार ने राशन डिपो संचालकों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डिपो संचालकों की मार्जिन मनी हर महीने की 10 तारीख तक उनके खातों में पहुंचनी चाहिए। इसके लिए विभाग विशेष पोर्टल तैयार कर रहा है, जिससे भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल 2026 के लिए 42.90 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।
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राशन डिपो की होगी सख्त निगरानी
राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यालय स्तर पर विशेष टीम गठित की जाएगी। यह टीम हर महीने चार से पांच बार अलग-अलग जिलों में औचक निरीक्षण करेगी। इसका उद्देश्य राशन की गुणवत्ता, स्टॉक और वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रखना है ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
प्रदेश के 40 लाख परिवारों को मिल रहा लाभ
अधिकारियों के अनुसार हरियाणा में अंत्योदय अन्न योजना और बीपीएल श्रेणी के करीब 40 लाख परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठा रहे हैं। इनमें लगभग 1.57 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न और बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क दिया जाता है। इसके अलावा रियायती दर पर चीनी और बाजार मूल्य से कम कीमत पर सरसों का तेल भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
अन्य राज्यों की व्यवस्था का होगा अध्ययन
राज्य मंत्री ने अधिकारियों को पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार यह जानना चाहती है कि दूसरे राज्यों में राशन उपभोक्ताओं को कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं मिल रही हैं, ताकि हरियाणा में भी जरूरत के अनुसार बेहतर व्यवस्थाएं लागू की जा सकें।
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रेवाड़ी समेत पूरे हरियाणा के लिए राहत की खबर
सरकार के इस फैसले से रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा के राशन कार्ड धारकों को आने वाले समय में बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। नए राशन डिपो, आधुनिक तकनीक, समय पर भुगतान और सख्त निगरानी जैसी व्यवस्थाओं से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से अधिक मजबूत और पारदर्शी बनने की संभावना है।
