तावडू समाधान शिविर : हरियाणा सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से उपमंडल कार्यालय तावडू में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) श्री जितेंद्र गर्ग ने की। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (पीपीपी) के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला विशेष रूप से शिविर में शामिल हुए और नागरिकों की समस्याएं सुनीं। शिविर में प्राप्त 20 जनसमस्याओं में से 15 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर डॉ. सतीश खोला ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार जनसेवा और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रही है। समाधान शिविरों के माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इन शिविरों की प्रगति पर नजर रख रहे हैं और अधिकारियों को जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश दिए गए हैं।
“मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर होने वाली बिक्री नहीं होगी आय में शामिल
डॉ. खोला ने शिविर में उपस्थित लोगों को फैमिली आईडी (पीपीपी) से संबंधित नवीनतम सुधारों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल के आधार पर दर्ज होने वाले फसल बिक्री मूल्य को परिवार की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर केवल पांच लाख रुपये से अधिक की ई-खरीद (ई-प्रोक्योरमेंट) से संबंधित डेटा को ही आय निर्धारण के लिए आधार माना जाएगा।
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उन्होंने कहा कि पहले कई किसानों की फसल बिक्री का पूरा मूल्य आय के रूप में दर्ज हो जाने से उनकी वार्षिक आय वास्तविकता से अधिक दिखाई देती थी। इसके कारण अनेक पात्र किसान परिवार विभिन्न सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और आर्थिक सहायता योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते थे। किसानों की मांग और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था में सुधार करवाया है, जिससे लाखों छोटे और मध्यम किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
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डॉ. सतीश खोला ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बड़े किसान हितैषी नेता हैं और किसानों के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की मंशा है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को केवल तकनीकी त्रुटियों या डेटा संबंधी विसंगतियों के कारण योजनाओं के लाभ से वंचित न रहना पड़े। फैमिली आईडी में किया गया यह सुधार किसानों की वास्तविक आर्थिक स्थिति का अधिक सटीक आकलन सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगा।
समाधान शिविर में मौके पर हो रहा समस्याओ का समाधान
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय, पारदर्शिता और जनकल्याण के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। समाधान शिविर और फैमिली आईडी में किए जा रहे सुधार इसी दिशा में सरकार के प्रभावी प्रयासों का प्रमाण हैं। उपस्थित नागरिकों ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार के इस किसान हितैषी निर्णय का स्वागत किया तथा सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
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