Land Registry New Rules: हरियाणा सरकार के द्वारा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक रूप देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में रजिस्ट्री के नए नियम लागू किए गए हैं जिसके अंतर्गत अब संपत्ति की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया खुद व खुद हो जाएगी। नए नियम के लागू होने के बाद अब बार-बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना होगा।
व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए लागू किया गया है नियम
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने भूमि अभिलेखों को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए व्यापक सुधार लागू किए हैं। नए नियम के लागू होने के बाद व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो जाएगी जिससे लोगों की परेशानियां खत्म होगी।
जल्द होगा सभी मामले का निपटारा
नई प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा लंबित दाखिल-खारिज मामलों के निपटारे में देखने को मिला है। बीते कुछ महीनो में राजस्व विभाग के लंबित मामलों में 90% की कमी देखी गई है और राजस्व विभाग के द्वारा तेजी से कार्य भी किया जा रहा है।
मॉनिटरिंग सिस्टम भी हुआ विकसित
राज्य में एक मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है जिसके अंतर्गत जिला और राज्य स्तर के अधिकारी वास्तविक समय में मामलों की निगरानी कर पाएंगे और यदि कोई भी देरी होती है तो तुरंत कार्रवाई हो पाएगी।
नई व्यवस्था के लागू होने के बाद संपत्ति पंजीकरण और राजस्व रिकॉर्ड एक साथ अपडेट होंगे। इससे रिकॉर्ड में त्रुटियों की संभावना कम होगी और स्वामित्व से जुड़े विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।
