Haryana EV Policy: एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वहीं दूसरी तरफ आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी भी बड़े पैमाने पर होने लगी है। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया है।
सूत्रों के माने तो हरियाणा सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारी पर रोड टैक्स और अन्य सभी तरह के टैक्स माफ करने को लेकर जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा। सामने जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है हालांकि अभी तक सरकार के द्वारा वापस ले इसकी जानकारी नहीं दी गई है।
हरियाणा सरकार के द्वारा बजट में इसका संकेत दिया गया था। सरकार के फैसले से एक तरफ जहां प्रदूषण कम हो जाएगा वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट के वजह से आने वाली समस्या भी खत्म होगी क्योंकि अब सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक गाड़ियां और CNG गाड़ियों को बढ़ावा देने के तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है।
ई-वाहनों को मिलेगा बड़ा फायदा
यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो हरियाणा में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। मौजूदा समय में ई-वाहनों पर केवल 20% तक की रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जा रही है, लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर 100 फीसदी तक करने की तैयारी में है।
दिल्ली-चंडीगढ़ मॉडल पर तैयार हुआ प्रस्ताव (Haryana EV Policy)
हरियाणा परिवहन विभाग ने यह प्रस्ताव पड़ोसी राज्यों दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश की ई-वाहन नीतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। चंडीगढ़ में पहले से ही ई-वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ की जा चुकी है, जिसका लाभ हरियाणा के कई लोगों ने भी उठाया था। बताया जा रहा है कि इसी वजह से हरियाणा सरकार पर भी ऐसी सुविधा लागू करने का दबाव लगातार बढ़ रहा था।
नई EV पॉलिसी पर भी काम जारी
राज्य सरकार केवल रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि नई ईवी पॉलिसी तैयार करने पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। उद्योग विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे नए प्रारूप में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने जैसे प्रावधान भी शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल परिवहन विभाग के प्रस्ताव में किसी तरह की सब्सिडी का जिक्र नहीं किया गया है।
