Best24News: हरियाणा के रेवाड़ी SIR रोकने की मांग अब हरियाणा के बाद रेवाड़ी में उठने लगी है। इसी को लेकर एसयूसीआई कम्युनिस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने सीटीएम जितेंद्र कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है इससे पहले कई संगठन इसका विरोध् कर चुके है। कुछ लोगो को ता यह भी आरोप है बीएलओ सही तरह से काम नहीं कर रहे जिससे जनता परेशान है। जगह जगह पूरे देश में इसके विरोध प्रदर्शन किए जा रहे है।
रोक लगान की मांग: ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर रोक लगाने और इसके तहत मतदाता सूची से हटाए गए नामों को बहाल करने की मांग की गई। निर्वाचन आयोग ने दूसरी ओर कहा है कि एसआईआर सहित उसके सभी निर्णय तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए हैं और अलग-अलग टिप्पणियां आयोग की सामान्य आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
एसयूसीआई पार्टी के हरियाण सचिव एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि इससे निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने एसआईआर के दौरान हटाए गए करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग भी रखी। उनका आरोप है सही जानकारी नही मिल बिना वोट काटे जा रहे है जो गलत है।
सीपीआईएम इकाई शिमला ने किया प्रदर्शन: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को तुरंत रोकने की मांग को लेकर सीपीआईएम इकाई शिमला ने प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर एकत्र होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाने की मांग की। । इसी को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गयां
कांग्रेस ने किया प्रदर्शन: भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मांग की है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें, एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और “वोटर लिस्ट से हटाए गए 13 करोड़ 30 लाख नामों को जोड़ा जाए। ” मंगलवार, 29 सितंबर को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद पास किए गए प्रस्ताव में इन मांगों को शामिल किया गया है.
कांग्रेस कार्यसमिति ने अपने प्रस्ताव में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से आरएसएस-बीजेपी ने पूरी चुनावी प्रक्रिया पर कब्जा कर लिया है। पार्टी ने एसआईआर को ऐसी प्रक्रिया बताया है जिसमें नागरिकों पर उनकी पात्रता साबित करने का बोझ डाल दिया जाता है और मनमाने ढंग से लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जाता है। चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग विचार और टिप्पणियां आना एक सामान्य बात है। चुनाव आयोग ने शनिवार, 26 सितंबर को सत्यापन प्रक्रिया में बदलाव करने का एलान किया और कुछ राज्यों में अंतिम सत्यापन की तारीख आगे भी बढ़ाई है।
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