Dharuhera Bus stand: धारूहेड़ा बस स्टेंड पर चेतावनी के बावजूद अवैध कबजे नहीं हटाए गए है। जबकि 29 जून को रोडवेज जीएम निरंजन ने 17 लोगो कब्जे हटाने के नोटिस दिया था। सवाल यह है इतना ज्यादा समय बीतने पर कब्जे नहीं हटाए गए। सीधा सवाल रोडवेज अधिकारियों पर उठ रहा है अब तक अवैध कब्जे क्यों हीं हटे
धारूहेड़ा में बन रहे आधुनिक बस स्टैंड सरकारी जमीन पर आस पास की कोलानियों के कई लोगो ने वर्षों से कब्जा किया हुआ है। दो बार नोटिस देने के बावजूद कब्जे नही हटाए गए है। एक माह एक बार फिर हरियाणा रोडवेज सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने कब्जाधारियों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा है। अब सवाल यह है चार दिन बीतने पर अभी तक एक भी कबजा नही हटा हैं।
अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की टूटी नींद
सबसे अहम बात यह है अब प्रशसन की नींद टूटी है। इसको लेकर अब चेतावनी दी है कि तय समय में कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाएगा और अभियान पर आने वाला पूरा खर्च भी संबंधित लोगों से ही वसूला जाएगा।
17 लोगो ने किया है अवैध कब्जे
विभागीय अधिकारियों के अनुसार बस स्टैंड धारूहेड़ा की जमीन पर 17 लोगों ने मकान बनाकर कब्जा कर रखा है। इन्हें पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन अब जारी किया गया नोटिस अंतिम माना जा रहा है। यदि निर्धारित समय तक कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा।
अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की टूटी नींद
सबसे अहम बात यह है अब प्रशसन की नींद टूटी है। इसको लेकर अब चेतावनी दी है कि तय समय में कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाएगा और अभियान पर आने वाला पूरा खर्च भी संबंधित लोगों से ही वसूला जाएगा।Dharuhera Bus stand
आधुनिक सुविधाओं वाला बस स्टैंड बनेगा
धारूहेड़ा में करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से नया बस स्टैंड तैयार किया जा रहा है। लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इस परियोजना में 4.5 एकड़ जमीन पर मुख्य भवन, यात्री प्रतीक्षालय, बस प्लेटफॉर्म और अन्य सुविधाएं बनाई जा रही हैं। शेष भूमि को पार्किंग, हरित क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाओं होगी
नया बस स्टैंड तैयार होने के बाद धारूहेड़ा और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बेहतर बस संचालन, व्यवस्थित पार्किंग और सुरक्षित यात्री सुविधाओं से रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय व्यापार और क्षेत्र के विकास को भी इस परियोजना से बढ़ावा मिलेगा।
रोडवेज जीएम निरंजन शर्मा ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी कब्जाधारियों को अंतिम अवसर दिया गया है। यदि सात दिन के भीतर जमीन खाली नहीं की गई तो विभाग प्रशासन के सहयोग से कब्जे हटाएगा और कार्रवाई का पूरा खर्च भी संबंधित लोगों से वसूला जाएगा।
