Haryana News: विकसित भारत-2047 की बड़ी योजना के तहत केंद्र सरकार ने देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लागू की है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई। इस योजना के क्रियान्वयन में हरियाणा ने देश में चौथा स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। बड़े राज्यों को पीछे छोड़ हरियाणा ने इस योजना में अपनी खास पहचान बनाई है। योजना के तहत देश में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि रोजगार प्रदाताओं और कर्मचारियों को दी जाएगी।
योजना की जागरूकता के लिए बड़ी बैठक
श्रम एवं युवा अधिकारिता व उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन की अध्यक्षता में पंचकूला में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, रोजगार विभाग, कौशल विकास विभाग के अधिकारी और आईटीआई के प्रधानाचार्य मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य योजना की बेहतर जानकारी देना और रोजगार मेले आयोजित करने की रणनीति बनाना था।
योजना के तहत कर्मचारी को मिलेगा बड़ा लाभ
प्रधान सचिव राजीव रंजन ने बताया कि इस योजना के तहत नए कर्मचारियों का ईपीएफओ में पंजीकरण 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच होना चाहिए। जिनका मासिक वेतन एक लाख रुपये से कम होगा, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि में 15,000 रुपये तक का अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता दो किस्तों में कर्मचारियों के खाते में जमा होगा।
लाभ पाने के लिए जरूरी शर्तें
इस योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को एक प्रतिष्ठान में 12 महीने तक साक्षरता मॉड्यूल पूरा करना अनिवार्य है। साथ ही रोजगार प्रदाता प्रतिष्ठान का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होना जरूरी है। यदि किसी प्रतिष्ठान में 50 से कम श्रमिक हैं तो कम से कम दो नए पद सृजित करने होंगे। वहीं, 50 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान को पांच या उससे ज्यादा नए पद बनाने होंगे।
रोजगार प्रदाताओं को मिलेगा प्रोत्साहन
प्रतिष्ठान को प्रति कर्मचारी प्रति माह 3000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दो वर्षों के लिए दी जाएगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को बेहतर भविष्य मिलेगा। हरियाणा की यह उपलब्धि पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है और यह योजना विकास की नई राह खोलेगी।
