हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता कार्यक्रम को और अधिक गति देने तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु आज डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की निगरानी हेतु रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया।
इस डिजिटल पहल से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में लाइव लोकेशन के आधार पर कचरा संग्रहण के कार्य में लगी गाड़ियां और मैनपावर की सटीक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी।
प्रत्येक नागरिक अपने क्षेत्र और एरिया में चलने वाली गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग देख सकता है। इस कदम से यह भी सुनिश्चित होगा कि हर घर से नियमित रूप से कचरा उठाया जा रहा है या नहीं। वर्तमान में 37 नगर पालिकाएं इस पोर्टल पर लाइव हो चुकी हैं।
मुख्यमंत्री आज यहां जिला नगर आयुक्तों (डीएमसी) और नगर निगम आयुक्तों (एमसी) के साथ एक अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
शहरों में लेगसी वेस्ट पर सख्त निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी शहर में कूड़े-कचरे के ढेर नहीं दिखाई दिए जाने चाहिएं। सरकार का लक्ष्य शहरों को स्वच्छ बनाना है। इसलिए सभी अधिकारियों को जिम्मेवारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। स्वच्छता हमारी पहली प्राथमिकता है।
15 जून तक सड़कों का नवीनीकरण करें सुनिश्चित
नगर निकायों में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुधार कार्यों को तय समय में पूरा किया जाए। निकायों में किसी भी सड़क पर गड्ढे नहीं होने चाहिए। संबंधित अधिकारी सड़कों की मरम्मत की मॉनिटरिंग करें। सड़कों की मरम्मत और रि-कारपेटिंग के कार्य में तेजी लाई जाए और 15 जून तक सभी सड़कों के नवीनीकरण के कार्य को पूर्ण किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन निकायों में स्वच्छता से संबंधित नए टेंडर लग चुके हैं, मुख्यालय के अधिकारी उन निकायों का दौरा करें और कार्यों की स्थिति व प्रगति के संबंध में आगामी 7 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा, कार्यप्रणाली के प्रदर्शन के आधार पर संबंधित एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई करें।
बेहतर प्रदर्शन करने वाले निकायों और सफाई एजेंसियों को किया जाएगा सम्मानित
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सफाई कर्मियों की हाजिरी लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो निकाय स्वच्छता के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, उसे सम्मानित किया जाएगा। साथ ही, सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर को भी सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शहरों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए शहरों के मुख्य एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगवाना सुनिश्चित करें। इससे आपराधिक गतिविधियों में भी कमी आएगी।
ड्रेनों की सफाई को दें सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने ड्रेनों की सफाई की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करते हुए ड्रेनों की सफाई से लंबित कार्यों को बिना देरी के पूरा करें। 15 जून तक सभी निकायों के अंतर्गत पड़ने वाले सभी ड्रेनों की सफाई सुनिश्चित करें। मानसून सीजन से पहले अधिकारी ड्रेनों की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
सीवरेज सफाई से पहले सुरक्षा जांच अनिवार्य
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि आज भी सीवरेज सफाई के दौरान जानी नुकसान होता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि सीवरेज सफाई से पहले सुरक्षा जांच अनिवार्य की जाए। यह चेक किया जाए कि सीवरेज में किसी प्रकार की गैस या अन्य जानलेवा रसायन की उपस्थिति न हों, ताकि सीवर मैन की जान को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि सिस्टम को सुधारने के लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे।
बेसहारा पशुओं की टैगिंग और प्रबंधन
बेसहारा गौवंश प्रबंधन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे गौवंश को पकड़ने के बाद गौशाला या नंदीशाला में छोड़ कर उनकी टैगिंग करने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि सम्बंधित गौवंश की समस्त जानकारी विभाग के पास उपलब्ध रहे। साथ ही, लोगों को जागरूक किया जाए कि पशुओं को सड़कों पर न छोड़े। इसके अलावा, ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए जो बार-बार अपने पशुओं को बेसहारा छोड़ते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी शहरों को बेसहारा पशुओं से पूरी तरह से मुक्त करने की दिशा में तीव्रता से कार्य किया जाए।
बैठक में बताया गया कि बेसहारा गौवंश को गौशालाओं व नंदीशालाओं में स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में स्टेट लेवल कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें गौसेवा आयोग के चेयरमैन, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायत विभाग, पशुपालन विभाग और संबंधित गौशालाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
समाधान शिविर में समस्याओं का त्वरित करें समाधान, कोई भी नागरिक असंतुष्ट होकर न लौटे
मुख्यमंत्री ने समाधान शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समाधान शिविर में आने वाले नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें और कोई भी नागरिक असंतुष्ट होकर न लौटे। इसके अलावा, शिकायतों को रिजेक्ट करने का स्पष्ट कारण बताया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों जैसे स्वच्छता, जल प्रबंधन, सड़क सुदृढ़ीकरण इत्यादि में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है तो मेयर, जिला परिषद के चेयरमैन और पार्षद अधिकारियों के साथ स्टडी टूर पर जाएं। वहां की बेस्ट प्रैक्टिस को हरियाणा में लागू करेंगे, ताकि जनता को सुविधाएं मिलें।
सभी अधिकारी जन सेवा के भाव से करें कार्य: मुख्य सचिव
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि सभी निकाय इस वित्त वर्ष के लिए अपने राजस्व लक्ष्य को निर्धारित करें और उसे पूरा करने के अथक प्रयास किए जाएं। सभी निकायों में विज्ञापन स्थलों का ओपन ऑक्शन किया जाए और अवैध होर्डिंग्स यदि कोई है तो उनको हटवाया जाए। उन्होंने कहा कि निकाय प्रशासन सरकार का चेहरा है इसलिए सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सक्रियता दिखाते हुए जन सेवा के भाव से कार्य करने की आवश्यकता है।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक श्री पंकज, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री राज नेहरू, सहित नगर निगमों के आयुक्त, जिला नगर आयुक्त व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
