Breaking News: हरियाणा के हिसार जिले के गांव चैनत में पेयजल संकट को लेकर चल रहे विवाद ने अब राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि लोगों की मूलभूत जरूरतों को लेकर किसी भी तरह की बहानेबाजी स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहे तो प्रशासनिक स्तर पर तत्काल समाधान निकालकर ग्रामीणों को राहत दी जा सकती है।
ग्रामीणों की परेशानी को बताया गंभीर मुद्दा
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चैनत के लोगों की सबसे बड़ी मांग पीने के पानी की है और इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, यदि पाइपलाइन व्यवस्था में थोड़े समय के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए तो गांव की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है।
उन्होंने दावा किया कि इससे किसी दूसरे क्षेत्र के लोगों को भी पानी की कमी नहीं होगी और प्रशासन के पास इसका व्यावहारिक समाधान मौजूद है।
सरकार से तुरंत फैसला लेने की अपील
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को तकनीकी कारणों का हवाला देने के बजाय जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
उनका कहना था कि मुख्यमंत्री को स्वयं इस पूरे मामले की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश देने चाहिए ताकि लंबे समय से परेशान ग्रामीणों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जनता को आश्वासन नहीं बल्कि जमीन पर परिणाम चाहिए।
प्रशासनिक कार्रवाई पर भी उठाए सवाल
दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रशासन की कार्यशैली कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने पाइपलाइन से छेड़छाड़ की थी तो उसकी समय रहते जांच क्यों नहीं हुई और जिम्मेदार लोगों की पहचान अब तक क्यों नहीं हो सकी। उनके मुताबिक प्रशासन की लापरवाही के कारण हालात बिगड़े और बाद में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सख्ती अपनानी पड़ी।
ग्रामीणों पर कार्रवाई को लेकर जताई नाराजगी
उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है। उनका कहना था कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहले संवाद और समाधान का रास्ता अपनाया जाना चाहिए।
यदि लोगों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलेगा तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। उन्होंने प्रशासन से संयम बरतने और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की अपील की।
जल संकट के स्थायी समाधान की मांग
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केवल अस्थायी व्यवस्था से समस्या खत्म नहीं होगी। सरकार को भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जिससे गांवों में पेयजल की उपलब्धता लगातार बनी रहे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के कई इलाकों में गर्मियों के दौरान पानी की समस्या सामने आती है, इसलिए दीर्घकालिक योजना बनाकर पाइपलाइन नेटवर्क और जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है।
जनहित को सबसे ऊपर रखने की सलाह
उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पानी जैसी आवश्यक सेवा पर किसी प्रकार का विवाद लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए।
उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाएगी और जल्द ऐसा समाधान निकालेगी जिससे चैनत सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सके।
ग्रामीणों की भी यही मांग है कि राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर अब जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो।
