Address Proof: नागरिकों के एड्रेस प्रूफ को लेकर सरकार का बड़ा कदम, अब जरूरी हो गया है ये दस्तावेज

Address Proof: भारत सरकार डिजिटल पहचान के क्षेत्र में एक नया बड़ा कदम उठाने जा रही है। जहां पहले आधार ने लोगों की पहचान सुनिश्चित की और यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को आसान बनाया, वहीं अब सरकार डिजिटल एड्रेस आईडी लाने पर विचार कर रही है। इस नई पहल का उद्देश्य हर नागरिक का सटीक और विश्वसनीय डिजिटल पता बनाना है, जिससे सरकारी और निजी सेवाओं में गति और पारदर्शिता बढ़ेगी।Address Proof

डिजिटल एड्रेस आईडी की विशेषताएं

डिजिटल एड्रेस आईडी की खासियत यह होगी कि इसके जरिए व्यक्ति के घर या लोकेशन को बहुत सटीक तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, साथ ही कूरियर, ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी जैसी सेवाओं में होने वाली गड़बड़ियों को भी कम किया जा सकेगा।Address Proof

डिजिटल एड्रेस सिस्टम की निगरानी
इस सिस्टम को डाक विभाग तैयार कर रहा है और प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में जल्द ही आम जनता से सुझाव लिए जाएंगे। सरकार इस योजना को मजबूत बनाने के लिए संसद में कानून भी पेश कर सकती है, ताकि एक विशेष प्राधिकरण बनाया जा सके जो डिजिटल एड्रेस सिस्टम की निगरानी करेगा।

भारत में अभी तक ऐसा कोई व्यापक डिजिटल एड्रेस सिस्टम नहीं है, जो लोगों के पते की शुद्धता सुनिश्चित कर सके। कई बार गलत या अधूरे पते की वजह से सेवाओं में देरी होती है, जिससे देश को हर साल अरबों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। यह नई डिजिटल एड्रेस आईडी इस समस्या का समाधान करेगी।

डिजिटल एड्रेस शेयर करने के लिए व्यक्ति की सहमति अनिवार्य

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डिजिटल एड्रेस शेयर करने के लिए व्यक्ति की सहमति अनिवार्य होगी, ताकि गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जा सके। डेटा की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि किसी भी व्यक्ति के पते की जानकारी बिना अनुमति के किसी अन्य पक्ष को न दी जाए।

सरकार की यह नई पहल डिजिटल इंडिया के सपने को और मजबूत करेगी और देश के हर नागरिक की डिजिटल पहचान को नई दिशा देगी।