Smart Meter Scheme : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘पावर फॉर ऑल-फॉर ऑल टाइम’ विजन को साकार करने के लिए केंद्रीय उर्जा व शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोर्चा संभाला हुआ है। मनोहर लाल ने इस साल अगस्त तक देशभर के सभी सरकारी भवनों व कार्यालयों के अलावा आवासीय कालोनियों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में दो से पांच प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। Smart Meter
किनको सस्ती मिलेगी बिजली ?
शुक्रवार को चंडीगढ़ में उत्तरी राज्यों के उर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने अपना रोडमैप रखा। इसी दौरान हरियाणा में प्रीपेड उपभोक्ताओं को बिलों में 5 प्रतिशत छूट की घोषणा भी की गई। मनोहर लाल ने कहा कि देश अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर कदम बढ़ा रहा है। जिन प्रदेशों में बिजली की कमी होती थी, वे आज सरप्लस प्रदेश बन चुके हैं। ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान सहित कई अन्य प्रदेशों के मंत्रियों व अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
स्मार्ट मीटर से रुकेगी चोरी
उन्होंने ऊर्जा मंत्रियों को लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य दिया है। फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर लाइन लोस की औसत 16 प्रतिशत है। कई राज्यों में यह औसत 17 से 20 प्रतिशत है। लाइन लॉस को कम करने और विद्युत निगमों की आमदन बढ़ाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया है। मनोहर लाल ने ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि ग्रीन एनर्जी कोरिडोर बनाए जाए, इससे रिन्यूएबल एनर्जी को उत्पादन बढ़ेगा। 2014 में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर 32 प्रतिशत, जो अब बढ़कर 45 प्रतिशत पार पहुंच गया है। वहीं इंडस्ट्रीज को ग्रीन एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने हैं, जिसको देखते हुए इंडस्ट्रीज को ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने का लक्ष्य दिया गया है।
किसानों को मिल रही सब्सिडी
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने प्रीपेड मीटर को लेकर किसानों द्वारा विरोध किए जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मुफ्त में बिजली मिल रही है। सरकार की ओर से सबसिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सौलर रूफटॉप की योजना तैयार की है। इससे हर घर, गांव, शहर के साथ प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा।
